देशातील बहुसंख्य जनतेचा शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे. आजही ६० टक्क्यांहून अधिक नागरिक शेती व शेतीपूरक व्यवसायाशी निगडित आहेत.
पारंपरिकतेपासून आजच्या ‘हायटेक’ तंत्रज्ञानाचा आविष्कार या व्यवसायाने स्वीकारलेला आपणांस पाहावयास मिळतो. आपण पहिले की शेती क्षेत्रात आत्तापर्यंत हरितक्रांती, नीलक्रांती, श्वेतक्रांती असे वेगवेगळे टप्पे घडून आले आहेत.
शेतीला सोबत करू शकणारे पूरक व्यवसाय म्हणून अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. यामध्ये पशुपालन हा जुन्या काळापासून चालत आलेला व्यवसाय आहे. दुग्धव्यवसायातून शेतकऱ्यांना चांगले आर्थिक स्थैर्य मिळाले आहे.
शेळीपालनासारख्या व्यवसायातील बदल लक्षवेधी आहेत. नवीन नवीन प्रयोग, नवनवीन वाटा जोपासल्या जात आहेत. रोपवाटिकेतून शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळत आहे.
ज्या परिसरामध्ये नर्सरी, रोपवाटिका आहेत, त्या परिसरातील शेतीत अनेक चांगले प्रयोगघडून येताना दिसतात. यात फळबागा लागवड , भाजीपाला शेती ,फुलझाडे शेती , शोभेची झाडे; तसेच ऊस रोपवाटिका बनवणे अशी अनेक व्यवसायाच्या संधी या व्यवसायाने दिल्या आहेत.
आधुनिक काळात शेतीमध्ये आधुनिक व नवीन तंत्रज्ञानाचा आणि पद्धतीचा वापर होताना दिसत आहे.
आपल्या राज्याचा एक तृतीयांश भाग अल्प आणि अनियमित पावसाच्या पर्जन्यछायेच्या भागात येतो. राज्यातील निव्वळ पेरणी क्षेत्र संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे ५४ टक्के आहे.
उपलब्ध संसाधनांचा उपयोग होण्याच्या दृष्टीने पिकांमध्ये विविधता आणणे व पीक पद्धतीमध्ये बदल करणे महत्त्वाचे आहे. संसाधनांचा शाश्वत वापर, पीक विविधतेला चालना देणे आणि बाजार, हवामान, क्रेडिट सुविधा आणि ई-कॉमर्सची माहिती शेतकऱ्यांना देणे, यासाठी शासन प्रोत्साहन देत आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान २.०
राज्यात जानेवारी २०२३ पासून ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ राबवण्यात येत आहे. पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात जुलै २०२२ पासून ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना राबवण्यात येत आहे.
२०२१-२२च्या जमीन वापराच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण ३०७.५८ लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी एकूण पिकांखालील स्थूल क्षेत्र २४१.४९ लाख हेक्टर, तर पिकांखालील निव्वळ पेरणी क्षेत्र १६५ ९० लाख हेक्टर (सुमारे ५३.९ टक्के) असे होते.
हे ही वाचा : लसूण सोलून देणे, पेस्ट बनवून देण्याचा उद्योग
राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळी वाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानाला सामोरे जावे लागते. नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी ( एसडीआरएफ) साठी केंद्र सरकारने निकष आणि दरांमध्ये सुधारणा केल्या असून, त्या सुधारणा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच ‘सततचा पाऊस’ ही राज्य शासनामार्फत नैसर्गिक आपत्ती घोषित करून शेती पिकांच्या नुकसानाकरिता मदत देण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येणार आहे.
हळद संशोधन आणि प्रक्रिया धोरण जाहीर करण्यात आले असून, या धोरणांतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात आले आहे, असे अनेक निर्णय राज्य शासन घेत असून राज्यातील शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचे काम होत आहे.
भरड धान्यांचा वापर वाढून मागणीत अधिक वाढ होण्यासाठी व्यापक प्रमाणात भरड धान्यांच्या वापराचा प्रचार केंद्र शासनाकडून विविध व्यासपीठांवरून करण्यात येत आहे.
याबाबत जनजागृती निर्माण व्हावी व भरड धान्यांचे उत्पादन आणि वापरात वाढ व्हावी, या उद्देशाने २०२३ हे वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघाने ‘आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. या नुसारच संपूर्ण राज्यात ‘महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान‘ राबवण्यात येत आहे.
शेती व शेतीपूरक व्यवसाय हे अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांपैकी एक असून त्याचा एकूण राज्यत सरासरी १२.१ टक्के हिस्सा आहे. महाराष्ट्र राज्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त ग्रामीण लोकजीवन शेती व शेतीपूरक व्यवसायावर अवलंबून आहे. या क्षेत्राला मदत करण्यासाठी शासन विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवत आहे.
तसेच नैसर्गिक आपत्तींचा या क्षेत्रांवर होणाऱ्या परिणामांचा सामना करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहे. शेती व शेतीशी निगडित असलेल्या कृषी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, सहकार व पणन, मृद् व जलसंधारण आदी विभागांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांच्या माहितीचा समावेश या ब्लॉग मध्ये करण्यात आला आहे.
Conclusion:
या शेतीविषयक ब्लॉग मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांनी राज्य शासनाने राबवलेल्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन आपले जीवन सुखकर बनवले, अशा लाभार्थ्यांच्या नावीन्यपूर्ण यशकथा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.; तसेच महत्त्वाच्या घडामोडी, या सदरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. हा ब्लॉग आपणांस उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास आहे.
FAQ
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना काय आहे ?
ही योजना शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी शासनाने आणली आहे या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकबाकीत आहे अशांना अटीची पूर्तता करून कर्जमाफी दिली जाते.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतात ?
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजनेचा लाभ फक्त शेतकरी घेऊ शकतात.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना कधी लागू करण्यात आले
ही योजना जुलै 2022 पासून लागू करण्यात आली.
१० वर्षांपासून विविध डिजिटल मिडीयाचा दांडगा अनुभव,सध्या ऍग्रो न्यूज टिम मध्ये डिजिटल कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत. Agriculture, Automobile, Business, Finance, Technology इत्यादी विषयाचे सखोल ज्ञान.
पुण्यातील नामांकित संस्थेतून पत्रकारिमध्ये पदवीधर.
4 thoughts on “बळीराजा:शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी;योजना कामाची!”