Prosperity through cooperation:सहकारातून समृद्धी

सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करून ग्रामीण वित्त, कृषी, पणन, औद्योगिक, सहकार, बाजार नियामक आणि कर्ज देण्यासारख्या बाबींशी संबंधित ग्रामीण पतपुरवठा क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी सहकार व पणन विभागाकडून अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. या सर्व वित्तीय संस्था, बाजार, सेवा आणि भागीदार यांचा समावेश असलेल्या वित्तीय प्रणालीवर राज्य शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.

सहकारातून समृद्धी’ हा विकासात्मक दृष्टिकोन वास्तवात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘सहकार मंत्रालयाची’ स्थापना करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती कर्जपुरवठा करण्यात त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा संरचनेची महत्त्वाची भूमिका आहे. यामध्ये राज्य स्तरावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा स्तरावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व गाव पातळीवर प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचा समावेश होतो. तळाशी प्राथमिक सहकारी संस्था असून सभासदांसाठी त्या शेतमालाच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार करत असतात. समुदायाधारित विकासात्मक भागीदारीसाठी केंद्र सरकार अधिक काम करत आहे. या व्यापक भूमिकेत महाराष्ट्र कायम आघाडीवर आहे.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होते. या सर्व परिस्थितीमुळे शेतकरी हैराण होतो, या सततच्या नुकसानामुळे पिकांना योग्य भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना नेहमी कर्ज काढावे लागते. या सर्व बाबींमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या या गंभीर परिस्थितीचा विचार करून राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी व कर्जमुक्त करण्यासाठी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ सुरू केली आहे.

या योजनेत ३२ लाख शेतकऱ्यांना खात्यावर २० हजार ४२८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा फायदा झाला आहे. जवळपास १२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर ४ हजार६८३ कोटी रूपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.

अधिक माहितीसाठी : https://mjpsky.maharashtra.gov.in/

भूविकास बँकेच्या कर्ज माफीचा निर्णय

भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांनी २९ भूविकास बँकाकडून घेतलेल्या ९६४ कोटी १५ लाख रुपये इतक्या थकीत कर्जाची रक्कमदेखील राज्य शासनाने माफ केली आहे. सुमारे ६९ हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी करून या शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. तसेच विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी एक कोटी एवढा निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.

ऊस उत्पादकांना १००% एफआरपी

साखर कारखान्यांसाठी ऊस जेवढा आवश्यक आहे, तसेच ऊस उत्पादकांना कारखाने गरजेचे आहेत. उसाचा दर एका निर्धारित नियमावलीत ठरवला जातो. त्यामध्ये ऊस उत्पादकांपासून ते कारखानदार या सर्वांचाच फायदा बघितला जातो. प्रतिटन उसामागे उत्पादकांना मिळणारा दर म्हणजे एफआरपी ! उसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजे एफआरपी होय. यंदा शेतकऱ्यांना ४२ हजार ६५० कोटी रुपयांची एफआरपी देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना भक्कम आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. एफआरपी एकत्र मिळाल्याने शेतकऱ्यांची कर्ज काढण्यापासून सुटका होणार आहे. देशातील प्रमुख नगदी पीक म्हणून उसाकडे पाहिले जाते. ऊस उत्पादनात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. साखरेसोबतच आता इथेनॉल निर्मितीवरसुद्धा राज्य शासन भर देत आहे. तसेच सहकार क्षेत्राला गतिमान करण्यासाठी राज्य शासन अधिक सक्षमपणे काम करत आहे.

कांदा उत्पादकांना अनुदान

कांद्याचे दर घसरल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता. आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे राज्य शासन उभे आहे. सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३५० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना ३५० रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी प्रक्रिया जाहीर केली आहे. कांदा निर्यातीमध्ये ३३ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. २०२२- २३ या वर्षात जवळपास ३.८४ लाख हेक्टर क्षेत्रांवर कांद्याची लागवड झालेली आहे.

Falotpadan Yojana 2023: फलोत्पादन विभाग योजना;योजनेकरिता १ हजार ३२५ कोटी रुपयांची तरतूद!

नाफेडमार्फत कांदा खरेदी विक्री

कांदा बाजारभावातील घसरण थांबविण्यासाठी किंमत स्थिरता निधी अंतर्गत कांदा खरेदीसाठी २ लाख मे.टन अतिरिक्त उद्दिष्ट देऊन नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करावी अशी विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा संबंधित तालुक्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार समिती, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे विक्री केला आहे, अशा शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल (२०० क्विंटल प्रति शेतकरी मर्यादेत) याप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना राबवण्यात येत आहे. हे अनुदान थेट (डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर) शेतकऱ्यांच्या बचत बँक खात्यात जमा होणार आहे.

कांदा बाजारभावातील उपाययोजना

कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण असून राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे कांदा बाजारभावातील घसरण थांबवण्यासाठी राज्यशासनाकडून समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने राज्यातील शेतकरी, व्यापारी, अडते, निर्यातदार, तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, यांच्या भेटी घेऊन अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांचा अहवाल राज्य शासनाला देण्यात येणार आहे.

रेल्वे वॅगन्स उपलब्धीसाठी विनंती

निर्यात धोरणात वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे बांग्लादेशाने भारतीय कांद्यावर आयात बंदी केली आहे. त्यासाठी आयात शुल्कदेखील लागू केले आहे. बांग्लादेशाने राज्यातील कांदा निर्यातदारांना पाहिजे त्या प्रमाणात व वेळेत कांदा पाठवण्यासाठी, कांद्याच्या वाहतुकीसाठी पुरेशा रेल्वे वॅगन्स उपलब्ध करून द्याव्यात यासाठी राज्य शासनाने केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांना विनंती केली आहे.

महाअग्रीटेक प्रकल्प

राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या स्थितीत सुधारणा व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने महाॲग्रीटेक हा वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्प हाती घेतला आहे. पीकनिहाय क्षेत्राची अचूक गणना करणे, पीक आरोग्य सर्वेक्षण करणे, काढणी पश्चात उत्पादनाचे अनुमान काढणे, इत्यादींकरिता सॅटेलाईट इमेजिंग व ड्रोन तंत्रज्ञान यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि विविध माहितीचे एकत्रिकरण करून शेतकऱ्यांना अचूक सल्ला व मार्गदर्शन करणे, यासाठी संगणकीय व मोबाईल अॅप्लिकेशन प्रणाली तयार करणे हा या प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश आहे. यासाठी स्वतंत्र वेबपोर्टल व मोबाइल अॅप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे.

शेतकरी भवन

कृषी उत्पन्न बाजार समिती असलेल्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांना मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन बांधण्यात येत आहे. तसेच शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार

बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये थेट मतदानाचा अधिकार देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. समित्यांच्या निवडणुकीत मर्यादित मतदार असल्याने सातत्याने विशिष्ट मंडळीच निवडून येतात. हेच लोक समित्यांच्या सत्तास्थानी राहून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करतात. ज्यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी हित जपले जात नाही. या गोष्टीला आळा बसावा म्हणून बाजार समितीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.

त्यातून शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून बाजार समित्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. बाजार समित्यांना शेतमाल पुरवणाऱ्या  शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमध्ये मतदानाचा हक्क देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात सहकाराची पाळेमुळे खोलवर रूजल्यामुळे देशासाठी महाराष्ट्र राज्य हे सहकार क्षेत्रात पथदर्शी राज्य म्हणून भूमिका बजावत आहे.

राज्यात एकूण ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व २०.९८६ प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. नाबार्डच्या पुढाकाराने राज्यातील सर्व ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये सीबीएस संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या सर्व ग्राहकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे सर्व प्रकारच्या बँकिंग सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना संलग्न असलेल्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थाही तांत्रिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे.

बळीराजा:शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी;योजना कामाची!