Schemes for Farmers: pvc/hdpe पाईपसाठी ३०००० चे अनुदान;नवीन विहीर१०० टक्केअनुदान!

राज्यातील शेतकरी व मच्छीमारांसाठी राज्य आणि केंद्र शासन विविध योजना राबवत आहेत. शेतकरी, मच्छीमारांचे उत्पादन वाढून त्यांची उन्नती व्हावी, याबरोबरच त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठीही शासन विविध योजना राबवत आहे.

 शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना (१०० टक्के राज्य पुरस्कृत)

• अनुसूचित जाती, नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी मुंबई वगळता सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये योजना राबवण्यात येत आहे.

• नवीन विहीर दोन लाख पन्नास हजार, जुनी विहीर दुरुस्ती पन्नास हजार, इनवेल बोअरिंग वीस हजार.

• पंप संच ( डीझेल / विद्युत) वीस हजार, वीज जोडणी दहा हजार शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण एक लाख, सूक्ष्म, ठिबक सिंचन संच ५० हजार, तर तुषार सिंचन संचासाठी २५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

या योजनेंतर्गत वरील ७ बाबींचा समावेश असून लाभ पॅकेज स्वरूपात देण्यात येतो. खालील तीन पैकी कोणत्याही  एकाच पॅकेजचा लाभ देय आहे.

• नवीन विहीर पॅकेज  

नवीन विहीर, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच पंप संच व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरिंग

• शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण पॅकेज

शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच व पंप संच.

• ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच विहीर घेतली असेल त्यांना वीज जोडणी

आकार, सूक्ष्म सिंचन संच, पंप संच यासाठी अनुदान मिळते. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना वरील बाबींची अंमलबजावणी करावयाची आहे.

अर्ज कोठे करावा

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाच्या www.agriwell.mahaonline.gov. in या अधिकृत वेबसाइट वर अर्ज करवा.

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (१००% राज्य पुरस्कृत)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेप्रमाणे राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधेसाठी ही योजना मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली, सातारा व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये परसबागेसाठी ५०० रुपयांचे तसेच पीव्हीसी पाईप / एचडीपीई पाईपसाठी ३०००० चे अनुदान देय आहे. या योजनेंतर्गत वरील ९ बाबींचा समावेश असून लाभ पॅकेज स्वरूपात देण्यात येईल.

अर्ज कोठे करावा

अर्ज www.agriwell.mahaonline.gov. in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन करावा. ही सुविधा साधारणपणे प्रत्येक वर्षी ऑगस्ट / सप्टेंबरमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येते.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना नवीन विहिरीचा लाभ :

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना या योजनांकरिता ऑनलाइन पद्धतीने मागवण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्जामधूनच पात्र लाभार्थ्यांची निवड अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येते.

अधिक माहितीसाठी संपर्क

कृषी अधिकारी पंचायत समिती, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती व कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद..

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना

शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचू दंश, विजेचा धक्का बसणे आदी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात, यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना मृत्यू किंवा अपंगत्व येते. अशा अपघातग्रस्त शेतकरी / त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. योजनेस नियम व अटी लागू आहेत.

पात्रता –

राज्यातील १० ते ७५ वयोगटातील महसूल नोंदीनुसार विमा पॉलिसी लागू झालेल्या तारखेस खातेदार असलेला शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेला कोणताही एक सदस्य (आई, वडिल, शेतकऱ्यांची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी, सून, अन्य कायदेशीर वारसदार यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) असे १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील एकूण दोन जण.

अपघाती मृत्यू किंवा अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय तसेच एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास २ लाख रुपये, तर अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास १ लाख रुपये विमा मिळतो. सर्व शेतकऱ्यांची विमा हप्त्याची रक्कम (प्रतिशेतकरी ३२.२३ रुपये) शासन विमा कंपनीस भरते.

त्यामुळे शेतकऱ्याला विमा हप्ता भरण्याची गरज नाही. या योजनेंतर्गत लाभास पात्र शेतकऱ्याने / शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अथवा वारसदाराने शासनाच्या अन्य विभागांकडून अपघातग्रस्तांसाठी कार्यान्वित योजनेचा लाभ घेतला असल्यास या योजनेचा लाभ मिळत नाही.

अर्ज कोठे करावा- विमा दाव्याच्या अनुषंगाने पूर्व सूचना अर्ज विहित कागद पत्रांसह ज्या दिनांकास तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात दाखल / प्राप्त होईल व संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड होईल, त्या दिनांकासच तो विमा कंपनीस प्राप्त झाला आहे असे समजण्यात येईल.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, शेतकऱ्यांना नावीन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी योजना असेल, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांव्यतिरिक्त कूळ अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत, ज्या पिकांसाठी विमा कंपनीने वास्तवदर्शी विमा हप्ता दर ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नमुद केला आहे, त्या पिकांसाठी वाढीव विमा हप्ता अनुदान भार राज्य शासनावर आहे.

शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रबी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरीप आहे. खरीप हंगाम व रब्बी हंगाम २०२० – २१, खरीप हंगाम व रब्बी हंगाम २०२१ – २२, खरीप हंगाम व रब्बी हंगाम २०२२-२३ या तीन वर्षांकरिता जोखीमस्तर सर्व अधिसूचित पिकांसाठी ७० टक्के असा निश्चित केला आहे.

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पन्नाच्या पाच वर्षांचे सरासरी उत्पन्न गुणले, त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाईल. उंबरठा उत्पन्न हे संपूर्ण ३ वर्ष कालावधीकरिता स्थिर असेल. तसेच विमा कंपनीने सादर केलेला विमा हफ्ता दरही हा संपूर्ण ३ वर्ष कालावधीकरिता स्थिर असेल.

आवश्यक कागदपत्रे :

७/१२, आधार कार्ड, बँक पासबुक प्रत, पिकाची पेरणीबाबत स्वयं घोषणापत्र. भाडेपट्टा करारनामा / सहमती पत्र.

योजनेचा हप्ता कोठे भरावा:

आपले सरकार सेवा केंद्र (सीएससी), बँक, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, तसेच www.pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने

मागेल त्याला फळबाग, ठिबक, हरितगृह!

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच लाभ घेता येईल. शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या नावे ७/१२ असणे आवश्यक असून जर ७/१२ उताऱ्यावर लाभार्थी

संयुक्त खातेदार असेल तर सर्व खातेदारांचे किंवा जमीन कूळकायद्याखाली येत असल्यास कुळाचे संमतिपत्र आवश्यक आहे. परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम २००६ नुसार वनपट्टेधारक शेतकरी योजनेत लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत.

क्षेत्र मर्यादा :

 योजनेचा लाभ कोकण विभागासाठी ०.१० हे. ते कमाल १० हेक्टर, तर उर्वरीत महाराष्ट्रासाठी किमान ०.२० हेक्टर ते कमाल ६ हेक्टर क्षेत्र मर्यादिपर्यंत अनुज्ञेय आहे. अनुदान मर्यादा : लाभार्थीस १०० टक्के अनुदान देय आहे. अनुदान तीन वर्षाच्या कालावधीत प्रथम वर्ष ५० टक्के, दुसरे वर्ष ३० टक्के, तिसरे वर्ष २० टक्के.

लागवड कालावधी :

जून ते मार्च अखेर

अर्ज कुठे करावा :

संबंधित तालुका कृषी अधिकारी

समाविष्ट फळपिके :

योजनेंतर्गत आंबा, काजू, पेरू, चिक्कू, डाळिंब, सिताफळ, कागदी लिंबू, नारळ, चिंच, अंजिर, आवळा, कोकम, फणस, जांभूळ, संत्रा, मोसंबी या १६ बहुवार्षिक फळपिकांची आवश्यकतेनुसार कलमे / रोपांद्वारे लागवड करण्यास मान्यता आहे.

रोपवाटिकेतून आर्थिक प्रगती;पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका योजना!