देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शेतकरी सुधारित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात प्रगतिपथावर आहेत.
त्यामुळे फलोत्पादनाच्या बाबतीत राज्याने देशपातळीवर इतर राज्यांच्या तुलनेत क्रांतिकारक प्रगती केलेली आहे. राज्याच्या सकल उत्पादनामध्ये फलोत्पादनाचा वाटा निश्चितच महत्त्वाचा राहिलेला आहे.
देशामध्ये महाराष्ट्र राज्य कृषी क्षेत्रात अग्रगण्य आहे. राज्यातील जमीन, हवामान, पाऊस, पाणी इत्यादींमध्ये वैविध्यता आहे. हवामानावर आधारित विविध कृषी हवामान विभाग राज्यात आहेत.
राज्यातील वैविध्यपूर्ण हवामानामुळे वेगवेगळ्या प्रकारची फळे, भाजीपाला, फुले, औषधी, सुगंधी वनस्पती, मसाला पिके इत्यादींची लागवड केली जाते.
राज्यात विविध फळपिकांना असलेले पोषक हवामानविचारात घेता संबंधित विभागात त्या त्या फळपिकांच्या रोपवाटिकांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये दर्जेदार रोपनिर्मिती व गुणवत्तापूर्ण कलमे / रोपांची निर्मिती करून शेतकऱ्यांना उच्चप्रतीची कलमे / रोपे पुरवण्यासाठी शासकीय रोपवाटिकांची स्थापना करण्यात आली आहे.
वैशिष्ट्यपूर्ण ठेवा
राज्यातील फलोत्पादनामध्ये झालेल्या वाढीमध्ये शासकीय योजनांचा जसा सहभाग आहे, तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांचे सुद्धा मोठे योगदान आहे.
राज्याने केवळ फलोत्पादन पिकांच्या क्षेत्र वाढीमध्येच प्रगती केलेली आहे, असे नाही तर राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर फळे व भाजीपाल्याचीही निर्यात युरोपियन युनियन व इतर देशांमध्ये होत आहे.
राज्यातील वैविध्यपूर्ण हवामानामुळे काही फळे व भाजीपाला पिके ठरावीक क्षेत्रातच येतात व त्या भागाचा तो वैशिष्ट्यपूर्ण ठेवा आहे.
याबाबतचा विचार करून हापूस, केशर आंबा, द्राक्ष, बेदाणा, सीताफळ, चिक्कू, भरीत वांगी, मोसंबी, अंजीर व हळद इ. पिकांच्या उत्पादनाला भौगोलिक चिन्हांकन प्राप्त करून घेण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष प्रयत्न केलेले आहेत.
महाकृषिविकास अभियान
या अभियानांतर्गत राज्यातील शेतमालाच्या उत्पादन ते मूल्यवर्धनासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. तसेच तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट आणि समूहासाठी योजना राबवण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी राज्यात एकात्मिक प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची मूल्यसाखळी उभारण्यासाठी अभियान राबवण्यात येणार आहे.
राज्यातील पडीक जमीन व फळपिकास अनुकूल असलेले हवामान, या बाबींचा विचार करता भविष्यातसुद्धा फलोत्पादनास चांगला वाव आहे. शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी ‘महाकृषिविकास अभियान’ नक्कीच फायद्याचे ठरणार आहे.
या अभियानातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होईल, तसेच आगामी पाच वर्षांत या योजनेसाठी तीन हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
मागेल त्याला फळबाग
महाराष्ट्रामध्ये मागील काही वर्षांपासून पावसाचे प्रमाण अनिश्चित झालेले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कोरडवाहू शेती करताना नेहमी पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते.
या सर्वांचा परिणाम शेतीच्या उत्पादनावर होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.
राज्यातील पावसावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना राज्य सरकारने सुरू केली.
त्याप्रमाणे मागेल त्याला फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणी यंत्रे आणि कॉटन थ्रेडर हे घटक शेतकऱ्यांना राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार आहे.
या विविध योजनांकरिता २०२३ २४ मध्ये एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
काजू फळ विकास योजना
काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन पुढील पाच वर्षांसाठी ही योजना राबवण्यात येईल.
या योजनेकरिता एक हजार ३२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना संपूर्ण कोकण, कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा या तालुक्यांमध्ये राबवण्यात येणार आहे.
तसेच आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रेही उभारण्यात येणार आहे. यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एकंदरीत फलोत्पादन विभागाने विविध योजनांसाठी ६४८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
फळझाड फूलपीक लागवड
राज्य शासनाने पाणंद शेतरस्त्यांकरिता फळझाड व फूलपीक ही योजना सुरू केली आहे.
यासाठी रोजगार हमी योजना विभागास १० हजार २९७ कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
रोहयोअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या एकसलग शेतावर शेताच्या बांधावर व पडीक जमिनीवर अमृतमहोत्सवी फळझाड, वृक्षलागवड आणि फूलपीक लागवड करण्याचा कार्यक्रम राज्य शासन राबवणार आहे.
हळद संशोधन केंद्र
हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे.
हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री शाश्चत कृषी सिंचन योजना
राज्यातील अनेक शेतकरी कोरडवाहू शेती करतात, म्हणजेच निसर्गावर अवलंबून असलेली शेती आहे.
मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता शेती ही निसर्गावर अवलंबून आहे. पाऊस अनिश्चित असल्यामुळे शेती करणे फार कठीण आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेती आता धोक्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना विहिरी उपलब्ध करून दिल्यास याचा शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होईल.
राज्य सरकारने सुरू केलेल्या यासारख्या योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणतील.
वैयक्तिक लाभार्थ्याला सिंचन विहिरीचा लाभ देण्याबाबत राज्य सरकारने सुधारित मार्गदर्शक सूचना वेळोवेळी दिलेल्या आहेत.
सिंचन विहिरीच्या खर्चाची मर्यादा चार लक्ष रकमेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब यांकरिता दोन सिंचन विहिरींमधील किमान १५० मीटर अंतराची अट रद्द करण्यात आली.
तसेच सुरक्षित पाणलोट क्षेत्रामध्ये विहिरीचे स्थळ निश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद करण्यात आली आहेत.
कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जातात.
त्यासाठी शासनाकडून विविध सिंचन योजना राबवल्या जातात. अशीच एक सिंचन योजना शासनाद्वारे सुरू करण्यात आली आहे.
‘मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना’ या योजनेंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
राज्यातील सर्व तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचनास पूरक अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
याकरिता मुख्यमंत्री कृषी सिंचनांतर्गत २०२२-२३ करिता २०४ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे.
फेब्रुवारी २०२३ अखेर प्राप्त झालेल्या २.२३ लाख अर्जापैकी २.०५ लाख लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात २६१.७६ कोटी रुपये अनुदान जमा करण्यात आले आहे.
कृषी निर्यातीमध्ये अग्रेसर
देशातून होणाऱ्या कृषी मालाच्या निर्यातीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा मोठा वाटा आहे.
देशातून एकूण निर्यातीच्या ८१ टक्के द्राक्ष, ९२ टक्के आंबा, ८३ टक्के केळी, ४३ टक्के डाळिंब, ५१ टक्के कांदा, ४६ टक्के भाजीपाला, ३५ टक्के आंबा पल्प, २८ टक्के प्रक्रिया केलेले फळे व भाजीपाला निर्यात करण्यात येत आहेत.
बळीराजा:शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी; योजना कामाची!
१० वर्षांपासून विविध डिजिटल मिडीयाचा दांडगा अनुभव,सध्या ऍग्रो न्यूज टिम मध्ये डिजिटल कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत. Agriculture, Automobile, Business, Finance, Technology इत्यादी विषयाचे सखोल ज्ञान.
पुण्यातील नामांकित संस्थेतून पत्रकारिमध्ये पदवीधर.
शेतात बांधावर्,पडीक जमीन वरफळझाडे लागवड करावयाची आहे
धार्मिक व सामाजिक कार्य,पर्यावरण कार्य,