Falotpadan Yojana 2023: फलोत्पादन विभाग योजना;योजनेकरिता १ हजार ३२५ कोटी रुपयांची तरतूद!

राज्यात फलोत्पादनाच्या विविध योजना राबवल्या जातात. फळे, फुले, भाजीपाला पिके, मसाल्याची पिके या उद्यानविद्या पिकांची उत्पादकता तसेच त्यापासून मिळणारा मोबदला अधिक असल्याने या पिकांच्या लागवडीस विशेष प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. फलोत्पादनात क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन अनेक योजना राबवत आहे. या योजनांची थोडक्यात माहिती.

राज्य शासनामार्फत फलोत्पादन विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त उत्पादन आणि नफा मिळावा, यासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत.

कोकणासाठी काजू बोर्ड

सुमारे २०० कोटी रुपयांच्या भागभांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्डाची काजू बोंडूवर निर्मिती करण्यात आली आहे. साध्या काजू बोडूपेक्षा प्रक्रिया केलेल्या काजू प्रक्रिया केंद्र बोंडूची किंमत सातपटीने अधिक आहे. उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना साहाय्य करण्यासाठी “काजू फळ विकास योजना” संपूर्ण कोकण, कोल्हापूर जिल्ह्यातीत चंदगड व आजरा या तालुक्यात राबवण्यात येईल.

आगामी पाच वर्षांत या योजनेकरिता १ हजार ३२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना

केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना २०२२-२३ पासून राष्ट्रीय कृषी विकास योजना प्रती थेंब अधिक पीकअंतर्गत राबवली जाते. राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना राबवणारे महाराष्ट्र प्रथम राज्य आहे. पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळवणे व सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे, या उद्देशाने सूक्ष्म सिंचन योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना या केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. २०२२-२३ पासून ही योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजना प्रति थेंब अधिक पीक’ या नावाने राबवण्यात येत आहे. या योजनेसाठी अर्थसाहाय्य म्हणून केंद्राचा व राज्याचा हिस्सा ६० ४० असा आहे. ही योजना राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येते.

अनुदान मर्यादा :

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के.

लाभक्षेत्र मर्यादा :

सूक्ष्म सिंचन संच घटकाचे आयुर्मान सात वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. ज्या लाभधारकाने पाच हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादित सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेतला आहे. अशा लाभधारकास सात वर्षांनंतर पुन्हा सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेता येईल.

लाभार्थी पात्रता:

शेतकऱ्यांच्या नावे मालकी हक्काचा ७/१२ व ८ अ उतारा असावा सूक्ष्म सिंचन घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असावी,

वनशेती उपअभियान

केंद्र शासनाच्या वतीने २०१७-१८ या वर्षापासून राष्ट्रीय शाश्वत अभियानांतर्गत वनशेती उपअभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. वातावरणातील बदलामुळे शेतीक्षेत्रावर होणारे दुष्परिणाम कमी करणे. शेती पिकांना पूरक म्हणून शेतावर वृक्ष लागवडीखालील क्षेत्र वाढवणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

स्वरूप

दर्जेदार सागवड साहित्यासाठी रोपवाटिकांचा विकास करणे. परिधीय क्षेत्र व बांधावरील लागवड करणे. कमी घनतेची लागवड करणे, जास्त घनतेची लागवड करणे, वनशेती नमुन्याचे प्रात्यक्षिक करणे, मनुष्यबळ विकास व प्रशिक्षण आयोजित करणे. या योजनेमध्ये केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० या प्रमाणात राहील.

लाभार्थी पात्रता निकष-

● शासकीय तसेच खासगी रोपवाटिका

●संसद आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत निवडलेले तसेच हागणदारीमुक्त गावांतील शेतकरी.

● ज्याच्या नावावर जमीन आहे असेशेतकरी.

●ज्या शेतकन्याकडे जमीन आरोग्य पत्रिकाआहे.

● अनुसूचित जमाती / अनुसूचित जाती / अत्यल्पभूधारक / अल्पभूधारक / महिला शेतकन्यांना प्रथम प्राधान्य.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबागलागवड योजना

राज्यात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत आंबा, काजू, पेरू, चिकू, डाळिंब, सीताफळ, कागदी लिंबू, नारळ, चिंच, अंजिर, आवळा, कोकम, फणस, जांभूळ, संत्रा, मोसंबी या १६ बहुवार्षिक फळपिकांची आवश्यकतेनुसार कलमे रोपांद्वारे लागवड करण्यास मान्यता आहे. तसेच आंबा व पेरू या फळपिकांच्या घन लागवडीस मान्यता आहे. कोकण विभाग वगळता ठिबक सिंचन संच बसवणे बंधनकारक आहे. संत्रा पिकाच्या इंडो इस्त्राईल पद्धतीने लागवडीस मान्यता.

स्वरूप

योजनेचा लाभ कोकण विभागासाठी कमाल १० हेक्टर, तर उर्वरितमहाराष्ट्रासाठी कमाल सहा हेक्टर क्षेत्र मर्यादिपर्यंत अनुज्ञेय आहे. लाभार्थीस १०० टक्के अनुदान देय आहे.

अधिक महितसाठी :शासनच्या https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/SchemeData/SchemeData?str=E9DDFA703C38E51AD8FABF0B538FA508 या साइटला भेट द्या 

मा . बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र

महाराष्ट्रात हळद लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत शेतकरी, प्रक्रियादार, निर्यातदार यांना येणाऱ्या अडचणीची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. राज्यातील हळद पिकाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय

मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र

– हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास मंजुरी
– 100 कोटी रुपयांस मंजुरी, गरजेप्रमाणे निधी
– राज्यात हळद संशोधन आणि प्रक्रिया धोरण लागू करण्यास मंजुरी pic.twitter.com/dXF36msLve

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 27, 2022

हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची उद्दिष्टे.

• हळद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना किफायतशीर खात्रीशीर व व्यवहार्य तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे.

• हळद उत्पादक शेतकऱ्यांचा लागवड खर्च कमी करून उत्पन्नात वाढ करणे व त्यास आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे.

• हळद लागवडीच्या आदर्श पद्धती तयार करणे व त्याच्या प्रचारासाठी शेतकरी प्रशिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करणे. शेतकरी प्रशिक्षण व विस्तार याद्वारे नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे फलोत्पादन पिकावरील कीड रोग सर्वेक्षण,

फलोत्पादन अभियानांतर्गत विविध योजना चा लाभ घेण्यासाठी शासनाच्या खालील अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज प्राप्त करू शकता

http://www.hortnet.gov.in

सल्ला व व्यवस्थापन प्रकल्प (हॉर्टसंप)

आंबा, डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, चिकू, काजू, भेंडी व टोमॅटो या पिकांवरील कीड, रोगांचे सर्वेक्षण करून त्याबाबत उपाययोजनेसाठी सल्ला देणे. या योजनेंतर्गत ३० जिल्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

योजनेचे स्वरूप

महाराष्ट्र राज्यामध्ये आंबा, डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, चिकू, काजू, भेंडी व टोमॅटो ही मुख्य फळपिके लागवडीखाली आहेत. संशोधन केंद्र, कृषी विद्यापीठे यांच्या मदतीने सल्ले तयार करण्यात येत असून माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे सदरची माहिती एस. एम. एस. द्वारे शेतकन्यांना उपलब्ध करून देण्यात येते.

प्रमुख घटक

(अ) कीड रोग सर्वेक्षण,सल्ला व व्यवस्थापन पद्धती

(आ) कीड रोग सर्वेक्षण व शेतकरी जागृती कार्यक्रम,

(इ) आपत्कालीन परिस्थितीत पीक संरक्षण औषधांचा पुरवठा,

(ई) आय टी सुविधा इत्यादी

२०२२-२३ करिता योजनेसाठी रक्कम २७८.६४ लाख रुपये इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यात एकूण ३० जिल्ह्यातील ६.५८.८३८ हेक्टर क्षेत्रावर हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. राज्यात ४१० शेतीशाळा तालुका स्तरावर राबविण्यात येणार आहेत.

बळीराजा:शाश्वत शेती, समृद्ध शेतकरी;योजना कामाची!

फलोत्पादन पीक संरक्षण योजना

फळपिके, भाजीपाला, फूलपीके, मसालेपिके औषधी व सुगंधी वनस्पती या पिकांवरील कीड व रोग नियंत्रणासाठी औषधांचा (कीटकनाशके व बुरशीनाशके) ५० टक्के अनुदानावर पुरवठा करणे.

योजनेचे स्वरूप

पीक संरक्षण योजनेंतर्गत मंजूर होणारे अनुदान हे जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत / राज्यस्तरावरून मंजूर करण्यात येते. हे मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या अधीन राहून ५० टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना पीक संरक्षण औषधांचा पुरवठा कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत करण्यात येतो. या योजनेंतर्गत लागणान्या औषधांचा महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ यांच्यामार्फत पुरवठा करण्यात येतो. ही योजना सर्व फळझाडे, भाजीपाला, फूलपिके, मसाला पिके व औषधी व सुगंधी वनस्पती या पिकांवर उद्भवणाऱ्या किड / रोगाचे नियंत्रण करण्यासाठी राबवण्यात येते.

योजना प्रमुख घटक

या योजनेंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना औषधांचा पुरवठा करण्यात येतो. तसेच या योजनेंतर्गत सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांना (सर्वसाधारण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती इत्यादी) लाभ देण्यात येतो.

राज्यातील फलट वादळ पिकांना भौगोलिक चिन्हांकन

भौगोलिक मानांकन प्राप्त कृषी व फलोत्पादन पिकांच्या अधिकृत वापरकत्यांची संख्या देशाच्या ८४ टक्के आहे. जी. आय रजिस्ट्री ऑफीस चेन्नई यांच्याकडे रायगड अलिबाग कांदा, पालघर- वाडा कोलम, नंदुरबार नंदुरबार आमचुर, नंदुरबार मिरची, लातूर- काष्टी कोथिंबीर, पानचिचोली चिंच. बोरसुरी डाळ, ठाणे (बदलापूर) बहाडोली जांभूळ यांना भौगोलिक मानांकन प्राप्त करून घेण्यासाठी एकूण दहा अर्ज सादर करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ योजना भौगोलिक चिन्हांकन प्राप्त उत्पादनाकरिता महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ यांच्यामार्फत खालील योजना कार्यान्वित आहेत.

• जी. आय. मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी अनुदान योजना – 5. 40,000/- प्रशिक्षण १ दिवस १०० शेतकरी.
• जी. आय. मानांकन नोंदणीकरिता शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता नोंदणी शुल्काकरिता अनुदान शासकीय नोंदणी शुल्काच्या ५० टक्के किंवा ८०० रुपये प्रति लाभार्थी.
• जी.आय मानांकन नोंदणी उत्पादनांची मूल्य साखळी विकसनाकरिता अनुदान- (सुयोग्य पॅकिंग, लेबलिंग, ब्रेडिंग, बारकोड व वेबसाईट विकास इ.) येणान्या खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. ३,००,०००/-
• कृषी पणन मंडळाच्या कृषिमाल महोत्सव उपक्रमात जी. आय. मानांकन उत्पादनांच्या स्टॉलकरिता अनुदान रु. ३,०००/ प्रति स्टॉल

फलोत्पादन विभागांच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त उत्पादन मिळावे यासाठी पाणी, खत, विमा अशा विविध प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शासकीय स्तरावरील यंत्रणा सतत कार्यरत राहून संशोधन आणि परीक्षणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याना मार्गदर्शन आणि सल्ला देत असतात.

अधिक माहितीसाठी शासनाच्या खालील अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन शासन निर्णय पाहू शकतात
https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/PDF/Scheme-MIDH.pdf

येथे क्लिक करून पाहू शकता

Raghani Food Processing: नाचणी अन्नप्रक्रिया उद्योग;७ ते ८ कोटींच्या वार्षिक उलाढाल!

Conclusion:

वरील लेखात शेतकारीच्या फलभाग उत्पनात वाढ होणीसाठी महत्वपूर्ण माहिती दिलेली आहे .