‘शेतकरी सुखी, तर राज्य सुखी’ हा मंत्र आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मोठ्या योजनांची घोषणा केली.
तसेच त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आपली अर्थव्यवस्था ही शेतीवर आधारित आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार हा केंद्रस्थानी ठेवून उपाययोजना योजल्या आहेत. बळीराजाला स्थैर्य देणं, त्याला बळकट करणं आणि शेतीला नुकसानापासून वाचवण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना करणं हे आमच्या सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
राजकारण आणि समाजकारणात आहे; पण त्याही अगोदर मी एक शेतकरी आहे, हे मी कधीच विसरत नाही. आपल्यापैकी बहुतेकांची नाळ ही खेड्यांशी, शेतकऱ्यांशी जोडली गेलेली आहे. आपली अर्थव्यवस्थाच मुळी शेतीवर आधारित आहे आणि त्यामुळेच राज्याच्या बाबतीत विचार करताना सरकारसाठी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार हा केंद्रस्थानी असतो आणि राहिलाही पाहिजे.
विविध योजनांची अंमलबजावणी
‘शेतकरी सुखी, तर राज्य सुखी’ हा मंत्र आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातसुद्धा आम्ही राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मोठ्या योजनांची घोषणा केली. तसेच त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत राज्यातर्फे प्रति शेतकरी ६ हजार रुपये देत आहोत. ज्याचा लाभ १. १५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना होईल. याशिवाय केवळ १ रुपयांत पीकविमा देत असून पुढील पाच वर्षे महा कृषी विकास अभियान राबवत आहोत.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणं गरजेचं आहे, हे लक्षात घेऊन अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी २०२५ पर्यंत ३० टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करत आहोत. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत १२.८४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४,६८३ कोटी रुपये जमा केले आहेत. महाराष्ट्र अग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पास ४८.१७ कोटी निधी दिला.
शेतकऱ्यांना मदत
नैसर्गिक आपत्तींचा विषय निघाला म्हणून सांगतो की, आजपर्यंत सततचा पाऊस शेतकऱ्यांचे नुकसान करीत होता. पण त्याला निकषात नसल्याने भरपाई मिळत नव्हती. आम्ही सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणूनच घोषित केली आहे, जेणेकरून नुकसानग्रस्तांना भरपाई मिळेल.
गेल्या दहा महिन्यांत निकषापेक्षा जास्त अशी १२ हजार कोटींची मदत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केली आहे. गेल्या आठवड्यात स्वतः मुख्यमंत्री गारपीटग्रस्त पारनेरमध्ये गेले होतो. तिथं त्यांनी शबरी घरकुल योजनेमधून तत्काळ पक्की घरकुले देण्याचे निर्देश दिले. अडचणीतल्या शेतकऱ्यांसाठी आम्हाला कोणत्याही बैठका वगैरे घेण्याची गरज नाही. तत्काळ जागीच आदेश काढून त्यांना मदत केली पाहिजे अशी त्यांची भूमिका असते. आता तर अवकाळी पाऊस आणि त्यामुळे होणारं नुकसान किंवा दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना एक जोडधंदा म्हणून पशुपालनाला आम्ही प्रोत्साहन देत आहोत. देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय आम्ही यासाठीच घेतला आहे. या आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमाय मूल्यवर्धन योजना राबवण्यात येईल.
नुकसानाचे पंचनामे करताना अद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यावरही आमचा भर असणार आहे. सध्या महसूल विभागाच्या माध्यमातून आम्ही ई-फेरफार, संगणकीय सातबारा उतारे वगैरेसारख्या योजना यशस्वीपणे राबवत आहोतच.
महाराष्ट्र मिलेट मिशन
आता आपण मिलेट मिशन राबवीत आहोत. आपल्या ज्वारी-बाजरी आणि तृणधान्यांच्या पौष्टिकतेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आंतराष्ट्रीय स्तरावर नेलेलं आहे. आपल्या कोरडवाहू भागातील छोट्या शेतकऱ्यांना या पौष्टिक तृणधान्य पिकांची लागवड करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.
शासनस्तरावरून या पिकांच्या क्षेत्रवाढीसाठी, उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करता येतील. ते सर्व प्रयत्न करणार आहोत. म्हणूनच या पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीतही मोठी वाढ केली आहे.
ज्वारीसाठी ७३ टक्के, बाजरीसाठी ६५ टक्के आणि नाचणीसाठी ८८ टक्के इतकी ही वाढ आहे. या महाराष्ट्र मिलेट मिशनसाठी आपण २०० कोटी रुपयांहून अधिकची तरतूद केली आहे.
यात या तृणधान्य प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया, मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना, स्मार्ट प्रकल्प यांची सांगड घालून शेतकरी उत्पादकांच्या ३० कंपन्यांना अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. जेणेकरून या पिकांचं उत्पादन आणि त्यांची विक्री यांची मूल्यसाखळी विकसित होईल.
आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहोत. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये आपण अशा निर्णयांचा धडाकाच लावला आहे. राज्यातील शेतकरी हितांचे निर्णय आपण घेतले आहेत. धानासाठी हेक्टरी १५ हजार रुपयांचा बोनस जाहीर केला आहे. तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीला धाऊन जात ३५० रुपये क्विंटल अनुदान आम्ही देत आहोत
जलसंवर्धनात महाराष्ट्र पहिला
नुकताच केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने भारतातील जलाशयांच्या गणनेचा पहिला अहवाल जाहीर केला असून, त्यात महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आला आहे. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण- गाळयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे आदी योजना एकत्रितपणे राबवल्याचे हे यश आहे.
अन्य राज्यात तळी आणि जलसाठे अधिक असली, तरी जलसंवर्धनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. २०१८-१९ या वर्षात ही गणना करण्यात आली होती.
या अहवालातील महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे बहुसंख्य जलसाठे हे जलसंवर्धन योजनांमधील आहेत. राज्यातील जलाशयांची आणि जलसाठ्यांच्या निर्मितीत झालेली वाढ ही जलयुक्त शिवार अभियानामुळे झाली आहे.
याचे श्रेय अर्थातच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. आता आम्ही जलयुक्त शिवार अभियान २.० नव्या दमानं राबवणार आहोत. हे अभियान देशातील अन्य राज्यांसाठीही एक आदर्श, मार्गदर्शक अभियान ठरेल, असा विश्वास आहे.
सिंचन प्रकल्पांना मान्यता
सरकार आल्यावर २७ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिल्या आहेत. साडे पाच लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन यामुळे सिंचित होणार आहे.
ज्यामुळे विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना वर्षातून एकापेक्षा जास्त पिके घेता येतील.
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, कोकणातील सिंचन सुविधा इत्यादी प्रमुख सिंचन प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली आहे.
नुकतीच आम्ही नाबार्डच्या अधिकान्यांसमवेत चर्चा केली आहे. आज हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्ती, प्रादेशिक असमतोल, मर्यादित सिंचन सुविधा, लहान जमीनधारकांच्या समस्या, काढणीनंतरचे नुकसान, बियाण्यांची वाढती किंमत, शेतमालाला अपुरा भाव अशी अनेक आव्हाने शेतकऱ्यांसमोर आहेत.
त्यातून या अन्नदात्याला कसं सावरायचं हे आपण पाहिले पाहिजे. बँकर्सनी त्यांचे क्रेडिट प्लॅन तयार करावेत जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या सर्व कर्ज गरजा बँकिंग प्रणालीतून पूर्ण केल्या जातील
Central Government Schemes: केंद्र शासनाच्या योजन;आजच घ्या भरपूर फायदा !
१० वर्षांपासून विविध डिजिटल मिडीयाचा दांडगा अनुभव,सध्या ऍग्रो न्यूज टिम मध्ये डिजिटल कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत. Agriculture, Automobile, Business, Finance, Technology इत्यादी विषयाचे सखोल ज्ञान.
पुण्यातील नामांकित संस्थेतून पत्रकारिमध्ये पदवीधर.
2 thoughts on “शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी: शेतकरी सुखी, तर राज्य सुखी”