Central Government Schemes: केंद्र शासनाच्या योजना;आजच घ्या भरपूर फायदा !

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना

प्रति थेंब अधिक पीक

शेतकऱ्याच्या नावे मालकी हक्काचा ८-अ आणि ७/१२ असावा. सिंचनाची सुविधा असावी व त्याची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर असावी. नोंद नसल्यास विहीर किंवा शेततळ्याबाबत लाभार्थ्यांनी स्वयं घोषणापत्र द्यावे. इतर साधनांद्वारे सिंचनाची व्यवस्था असल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक.

सामूहिक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असल्यास इतर संबंधितांचे करारपत्र द्यावे. विद्युत पंपाकरिता कायमस्वरूपी विद्युत जोडणी असावी. सोलरपंपाची व्यवस्था असल्यास सोलरपंप बसवून घेतल्याबाबतचे पत्र व सोलरपंपाबाबतची कागदपत्रे शेतकऱ्यांनी प्रस्तावासोबत द्यावे. शेतकऱ्याचे आधारकार्ड आवश्यक.

आधार क्रमांक नाही अशांनी आधार नोंदणी पावती / मतदार ओळखपत्र / रेशनकार्ड/पासपोर्ट / पॅनकार्ड/ किसान फोटोकार्ड / मनरेगा कार्ड / बँक पोस्ट ऑफिस पासबुक / शासकीय कर्मचारी असल्यास ओळखपत्र यापैकी पुरावा सादर केल्यास योजनेचा लाभ घेता येईल.

योजनेसाठी पूर्वसंमती आवश्यक आहे. अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के आणि इतरांना ४५ टक्के अनुदान प्राप्त होते.

अर्ज कोठे करावा

http://40.80.81.88/mahdrip/ethibak/index.php या संकेतस्थळावर अर्ज करता येईल.

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजना

#मंत्रिमंडळनिर्णय#MahaNirnay#CabinetDecisions pic.twitter.com/8GFkDi04LV

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 4, 2023

मत्स्यव्यवसाय विभागाने राज्यातील मच्छीमार बांधवांसाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांची माहिती पुढीलप्रमाणे

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना

मत्स्यव्यवसायाशी निगडित सर्व योजना एकाच छत्राखाली आणण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना केंद्र शासनाने सुरू केली आहे. यामध्ये राज्य शासनाचाही सहभाग असून राज्यस्तरावरून त्याची अंमलबजावणी सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येत आहे.

अधिक माहिती:

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा तपशील https://fisheries.maharashtra.gov.in व http://nfdb.gov. in/guidelines या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्ज जिल्ह्याच्या साहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात करावा.

नौकांना डिझेलवरील मूल्यवर्धित कराची प्रतिपूर्ती

राज्यातील सागरी क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना त्यांच्या यांत्रिक नौकेसाठी (१-६ सिलेंडर ) लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेल तेलावर १०० टक्के विक्रीकर सवलतीची योजना वित्त विभागामार्फत राबवण्यात येत होती.

शासन निर्णय ३ सप्टेंबर २००५ अन्वये राज्यातील मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या यांत्रिक नौकांना (१-६ सिलेंडर) लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेल तेलावर मूल्यवर्धित कराची (व्हीएटी) १०० टक्के प्रतिपूर्ती देण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे.

जलाशय / तलाव मासेमारीकरिता ठेक्याने देणे

भूजलाशयीन क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी, व मत्स्योत्पादनात वाढ व्हावी, तसेच केंद्र शासनामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा फायदा हा स्थानिक मच्छिमारांना होण्याच्या दृष्टीने जलक्षेत्रानुसार म्हणजेच ५०० हे. पर्यंत ५००.०१ ते १००० हे. पर्यंत व १०००.०१ हे. वरील याप्रमाणे तीन गट केले असून, तलाव / जलाशयामध्ये मत्स्यव्यवसायाकरिता राबवण्यात येणाऱ्या तलाव ठेका धोरणामध्ये जलक्षेत्र विकास व पारंपरिक मच्छीमारांचे हित लक्षात घेऊन सुधारीत तलाव धोरण तयार केले आहे.

राज्यामध्ये मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गत येणाऱ्या २५७९ पैकी २३७७ तलाव / जलाशय हे २०० हे. पर्यंत, २००.०१ ते १००० हे. पर्यंत १५६ तलाव असून त्याचे मासेमारी हक्क स्थानिक मच्छीमार संस्थांना देण्यात येतात तसेच १०००.०१ हे.

वरील ४६ जलाशय असून, या जलाशयांचा विकास होण्यासाठी, मत्स्योत्पादनात वाढ होण्याकरिता मत्स्यव्यवसाय स्पर्धात्मक होण्याच्या दृष्टीने, जलाशय राज्यातील सहकारी संस्था / खासगी उद्योजकांना / खासगी व्यक्तींना ई-निविदा पद्धतीने देण्यात येतात. या योजनेसाठी संबंधित जिल्ह्यातील साहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्याकडे संपर्क साधावा.

मासेमारी साधनांच्या खरेदीवर अर्थसाहाय्य :

मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांना महत्त्वाच्या मासेमारी साधनांच्या खरेदीवरअनुदान देण्यात येते.

सागरी मत्स्योद्योग :

नायलॉन सूत / तयार जाळी जाळ्यांच्या किंमतीच्या १५ टक्के परंतु तेवढ्याच वजनांच्या मर्यादित, मोनोफिलामेंट सूत / जाळी ३ टनावरील प्रत्येक बोटीस प्रत्येक वर्षी १०० कि.ग्रॅम) व सुताच्या किंमतीच्या १५ टक्के मर्यादेपर्यंत, तर ३ टनाखालील प्रत्येक बोटीस प्रत्येक वर्षी ५० कि. ग्रॅम) १५ टक्के मर्यादिपर्यंत.

भूजल मत्स्योद्योग :

नायलॉन सूत / जाळी सूताच्या किंमतीच्या ५० टक्के, मोनोफिलामेंट सूत / जाळी, प्रत्येक मच्छीमाराला प्रतिवर्षी ५ किलो सूताच्या किंमतीच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यंत.

बिगर यांत्रिक नौका :

भूजल क्षेत्रात लहान आकाराच्या होड्या / नौका बांधणीसाठी प्रत्यक्ष किंमतीच्या ५० टक्के किंवा ३००० रुपयांपर्यंत यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम अनुदान रूपाने देण्यात येते. लहान मच्छीमारांनाही आवश्यक त्या साधनांच्या खरेदीवर अर्थसाहाय्य देण्याची तरतूद या योजनेत आहे.

रापणकारांना रापणीच्या सुतावर सागरी क्षेत्रातील परंपरागत पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लहान मच्छीमारांना तसेच रापणकारांना मासेमारीसाठी साहाय्य व्हावे, या दृष्टि १० टनापर्यंत बिगर यांत्रिक नौका बांधण्यास किंवा तयार नौका खरेदी करण्याकरिता प्रकल्प किंमतीच्या ५० टक्के किंवा १,००,000 रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान दिले जाते.

मासेमार संकटनिवारण निधी योजना

मच्छीमारास मासेमारी करताना अपघाती मृत्यू झाल्यास / बेपत्ता झाल्यास त्यांच्या वारसांना नियम व अटींच्या आधारे मासेमार संकट निवारण निधीतून १,००,००० रुपये इतके अर्थसाहाय्य देण्यात येते. या योजनेसाठी अर्ज वारसाने संबंधित जिल्ह्यातील साहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांच्याकडे सादर करावा.

राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजना

राज्याच्या सागरी किनाऱ्यावर खोल समुद्रातील मासेमारी करण्यासाठी १४.५ मीटर ते १६ मीटर लांबीच्या नौका (ऑफशोर वेसल्स) बांधण्यासाठी आणि १५० ते २०० अश्वशक्तीचे इंजिन असलेले व इतर अत्याधुनिक यंत्रसामग्री खरेदीसाठी मच्छीमार सहकारी संस्थेस / गटास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेखालील अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात येते. या योजनेत राज्य शासनाकडून मच्छीमार संस्थेस / गटास ५५ टक्के कर्ज, ५ टक्के भागभांडवल ३० टक्के खास विमोचक भागभांडवल १० टक्के रक्कम गटाने / संस्थेने भरणे आवश्यक आहे. या योजनासाठी अर्ज संबंधित जिल्ह्यातील साहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे सादर करावा.

ब) मच्छीमार सहकारी संस्थांना (१००% रासविनि अर्थसाहाय्य) :

मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना विक्री, वितरण व पुरवठा व्यवस्थेसाठी (मत्स्यबीज बोटुकली, खते, खाद्ये इत्यादीसमवेत ) भागभांडवल अर्थसाहाय्य देऊन सहकारी संस्था बळकट करणे व सहकारी संस्थेच्या सभासदांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचावणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

योजनेचे स्वरूप

सागरी क्षेत्रातील मच्छीमार सहकारी संस्थांना नियमांना अनुसरून ओली व सुकी मासळी खरेदी विक्री व मासेमारी साधने खरेदी विक्री व्यवहारासाठी भागभांडवल दिले जाते. तसेच भूजल क्षेत्रातील संस्थांना तलाव ठेका रक्कम, मत्स्यबीज, कोळंबी बीज, खते, प्रथिने इ. खरेदीसाठी तसेच वाहतूक व्यवस्था, संचयन, हार्वेस्टिंग, विक्री व्यवस्थेसाठी मजुरी इत्यादीसाठी भागभांडवल अर्थसाहाय्य दिले जाते. या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या भागभांडवल अर्थसाहाय्याची परतफेड, अर्थसाहाय्य वाटप झाल्यानंतर एक वर्षानंतर ८ वार्षिक समान हप्त्यात संस्थेकडून शासनास परत केली जाते. यासाठी व्याज अनुज्ञेय नाही तथापि लाभार्थी संस्थेने वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर दराने लाभांश शासनास दिला पाहिजे. या योजनेसाठी अर्ज संबंधित जिल्ह्यातील साहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) यांच्याकडे सादर करावा.

डिझेल तेलावर सवलत (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत)

मासेमारी नौकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलकरिता मच्छीमारांना डिझेल वापराच्या मर्यादित १.५० रुपये प्रतिलीटर सवलत केंद्र शासनामार्फत दिली जाते. त्यासाठी लाभधारक दारिद्र्यरेषेखालील असावा. सागरी मासेमारी कायद्याचे पालन करणाऱ्या मासेमारी नौका सदर लाभ मिळण्यास पात्र असतील. मासेमारी बंदी कालावधीत मासेमारी करणाऱ्या मासेमारी नौका सदर लाभ मिळण्यास अपात्रअसतील. नवव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत बांधलेल्या व २० मीटरपेक्षा कमी लांब असलेल्या मासेमारी नौका लाभास पात्र असतील. या नौकेची मासेमारी नौका म्हणून नोंदणी झालेली असावी.

निमखारे पाण्यातील कोळंबी बीज उत्पादन केंद्राची उभारणी :

लाभार्थीला कोळंबी बीज उत्पादन केंद्राचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी ज्या जागेत संवर्धन करणार आहे. ती जागा अतिक्रमण बाधित नसावी तसेच प्रकल्प उभारण्यासाठी लाभार्थीने स्वतःला करावयाच्या खर्चासंबंधी वित्तीय कागदपत्रे सादर करणे व तसा उल्लेख डी. पी. आर. मध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे. लाभार्थीने त्याच्या कोळंबी बीज उत्पादन केंद्रात हे स्थानिक संवर्धकांना घाऊक बाजारभावाने पुरवठा करणे आवश्यक आहे.

अर्थसाहाय्याचे स्वरूप :

प्रतिकोळंबी बीज केंद्रासाठी वार्षिक ५ दशलक्ष पोस्ट लार्वा आकाराचे कोळंबी बीज तयार करण्यासाठी प्रकल्प किंमती एवढे अर्थसाहाय्य परंतू ५० लक्ष रुपयांच्या मर्यादेपैकी सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी अनुदानाची रक्कम ४० टक्के इतकी राहील.

या योजनेसाठी अर्ज संबंधित जिल्ह्यातील साहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) यांच्याकडे सादर करावा.

सन्मान शेतीतील 'ती' चा