आपल्या राज्याची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर आधारित आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन आदी व्यवसाय या अर्थव्यवस्थेला पूरक आहेत. हवामान बदलामुळे कृषी उत्पादनावर होणारे विपरीत परिणाम, घटणारे उत्पादन व उत्पन्न, पर्यायाने शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना हे व्यवसाय आधार म्हणून मोठा हातभार लावतात.
ही बाब लक्षात घेऊनच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, शेळी-मेंढीपालन या व्यवसायांना जास्तीत जास्त प्राधान्य देण्याचे राज्याचे धोरण आहे.
राज्यातील पशुपालक व शेतकरी बांधवांना पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी संशोधन व प्रशिक्षणाद्वारे पशुसंवर्धनाशी निगडित व्यवसायात आधुनिकता आणण्याचे काम पशुसंवर्धन विभाग करतो.
२० मे १८९२ रोजी स्थापन झालेल्या पशुसंवर्धन विभागाची शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवाकडे वाटचाल होत आहे. दुग्ध व कुक्कुटपालन व्यवसायाला नवीन दिशा मिळावी, यासाठी खात्याचे कार्य अधिक व्यापक करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जात आहे.
पशुसंवर्धनातून आर्थिक विकास
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्याच्या दृष्टीने पशुजन्य उत्पादनाचे जसे की, दूध, अंडी व मांस यांचे महत्त्व वाढले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानांकनानुसार प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन २८३ ग्रॅम दूध, वार्षिक १८० अंडी आणि वार्षिक ११ किलो मांसाची गरज आहे. एकूणच उपलब्धता आणि गरज याचा विचार करता ग्रामीण रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रमाची गरज आहे.
त्यासाठी विभागाने पुढाकार घेऊन दुग्धव्यवसाय, शेळी मेंढीपालन, कुक्कुटपालन व्यवसाय व त्याला पूरक अशा विविध योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून निर्णायक पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भविष्यात पशुसंवर्धनविषयक व्यवसायातून आर्थिक विकास व रोजगाराची संधी निर्माण होणार आहे.
लम्पी लस निर्मितीत राज्य स्वयंपूर्ण पशुधनाच्या लम्पी आजारावरील मोफत
लसीकरणासाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाने राज्यात दीड कोटी पशुधनाचे कमी कालावधीत विक्रमी मोफत लसीकरण केले.
पशुधनाचे उपचार व मृत पशुधनाची शास्त्रीय विल्हेवाट लावल्याने इतर राज्यांच्या तुलनेत पशुधनाचा मृत्युदर कमी झाला. राज्य सरकारच्या वतीने पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना ९४ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
लम्पी चर्मरोग प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी प्रति जिल्हा ३ कोटी रुपये याप्रमाणे एकूण १०२ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेमधून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पशुजैवपदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ७० कोटी रुपयांची प्रयोगशाळा उभारण्यात आली.
पशुरोगाचे निदान तत्काळ
सप्टेंबर २०२३ पर्यंत लम्पी लस निर्मिती करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार आहे. राज्यातील पशुरोग निदानासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राज्यात ७ ठिकाणी विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळांमध्ये आरटी-पीसीआर ही आधुनिक चाचणी सुरू करण्यात आली आहे.
तसेच रोग अन्वेषण विभाग, पुणे अंतर्गत अत्याधुनिक बीएसएल – २ व बीएसएल ३ प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात जनावरांच्या झोनोटिक रोगाचे निदान अचूक व कमी वेळेत होण्यास मदत मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी: शेतकरी सुखी, तर राज्य सुखी
महापशुधन एक्स्पो
शिर्डी येथे शेती महामंडळाच्या ४० एकर जागेवर देशभरातील सर्वात मोठे महापशुधन एक्स्पो – २०२३चे आयोजन करण्यात आले होते. आठ देशांतील राज्यातून विविध ७७ प्रजातींचे ८०० पशुधन या प्रदर्शनात आले होते.
शासकीय केंद्र शासकीय संस्थांचे स्टॉल, तज्ज्ञांचे पशुसंवर्धनविषयक परिसंवाद, मार्गदर्शन, पशुपालन व्यवसायातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, प्रात्यक्षिके इत्यादीचे ३०० पेक्षा जास्त स्टॉल उभारण्यात आले होते.
या एक्स्पोला तीन दिवसांमध्ये जवळपास ८ लाख पशुपालक, शेतकरी, महिलावर्ग, विद्यार्थी यांनी भेट दिली.
ए-हेल्प अंतर्गत पशुसखींना मानधन पशुवैद्यकीय सेवांच्या बळकटीकरणासाठी ए-हेल्प अंतर्गत पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) व भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन लिमिटेड यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.
जिल्ह्यात पशुपालकांना पशुवैद्यकीय दवाखान्यासोबत दुवा म्हणून काम करणाऱ्या पशुसखीला भारत फायनान्स इन्क्लुजन लि. यांच्यामार्फत (सीएसआर) निधीतून मदत करण्यात येणार आहे.
या पशुसखींना मानधनाशिवाय अतिरिक्त कामाचेही वेतन मिळणार आहे. हा पायलट प्रोजेक्ट धाराशिव जिल्ह्यातील भूम व कळम या तालुक्यात राबवण्यात येणार आहे.
अधिक माहितीसाठी शासन च्या https://ahd.maharashtra.gov.in/en/content/pashudhan-maha-expo-2023 या संकेत स्थळाला भेट देवू शकता
नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय
ग्रामीण भागात दर्जेदार पशुवैद्यकीय सेवेची आवश्यकता व गरज लक्षात घेता अहमदनगर येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
यासाठी २०२३ २४ करिता ४५ कोटी रुपये अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता भत्ता सहा हजार रुपयांवरून वैद्यकीय विद्यार्थ्यांइतका ११ हजार रुपये केला आहे.
दूध भेसळ रोखण्यासाठी कारवाई
सध्या राज्यात ७० टक्के दुधाचे संकलन खासगी क्षेत्राकडून, तर ३० टक्के सहकारी क्षेत्राकडून संकलित केले जाते. दूध भेसळ रोखण्यासाठी हेल्पलाईन तयार करण्यात आली आहे.
या हेल्पलाईनवरून ग्राहकांना दूध भेसळीबाबत तक्रार करता येऊ शकते.. जागतिकीकरण खुल्या व स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर दुधाचे दर हे बाजारातील मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असतात.
दुधाच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने एक अभ्यासगट तयार केला आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी व त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांचा समावेश असणार आहे.
विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प राबवण्यात येत होता. त्यामध्ये विदर्भ व मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यांतील ४,२६३ गावांमध्ये अनुदानावर पशुखाद्य व खनिज मिश्रण पुरवठा, संतुलित आहार सल्ला, दुधाळ जनावरे वाटप, वैरण विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण, वंध्यत्व निवारण शिबिरे, गोचिड निर्मूलन इत्यादी बाबी राबवण्यात आल्या आहेत.
प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवण्यासाठी शासनाने ३१२.८२ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यापैकी १५७.६८ कोटी रुपये इतका राज्याचा हिस्सा आहे.
दुधाळ जनावरांच्या किमतीत वाढ
राज्यात विविध योजनेंतर्गत दुधाळ जनावरांच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी गाय व म्हशींसाठी ४० हजार रुपये मोजावे लागत होते. गायींसाठी ७० हजार व म्हशींसाठी ८० हजार रुपयांची वाढ केली आहे.
यापूर्वी ही योजना अहमदनगर व पुणे विभागातील जिल्ह्यांना लागू नव्हती. आता राज्यात सर्वच जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात येणार आहे.
सहकार महामंडळाची स्थापना
राज्य सरकारने शेळी-मेंढी पालनाला चालना देण्यासाठी मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. या महामंडळाचे राज्याचे मुख्यालय अहमदनगर येथे आहे.
यासाठी वार्षिक दहा हजार कोटींची तरतूद केली आहे. हा व्यवसाय करणाऱ्या तरुणांना १ लाख ७५ हजार रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार आहे.
हरितक्रांती व धवलक्रांतीच्या माध्यमातून विकासाचे अर्थचक्र अधिकाधिक गतिमान करण्याचा सरकारचा दृढ संकल्प आहे.
महाराष्ट्र गो-सेवा आयोगाची स्थापना
देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन व संरक्षण करणे यासाठी महाराष्ट्र गो-सेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
या आयोगाच्या माध्यमातून राज्यातील गोवंशीय पशुधनाच्या कत्तलीस आळा घालणे, दुधासाठी, पैदाशीसाठी शेतीविषयक प्रयोजनांसाठी अनुपयोगी ठरविण्यात आलेल्या पशुधनाच्या संगोपनावर देखरेख करणे, पशुसंवर्धनाशी संबंधित अधिनियमांची अंमलबजावणी करणे, कत्तलीवर संनियंत्रण करणे, याबाबतीत शासनाच्या विविध विभागांना सहाय्य देणे, गोशाळांमार्फत पशुंच्या स्थानिक जातींची पैदास वाढवणे, राज्यातील गोशाळांच्या कार्यपद्धतीचे निरीक्षण व संनियंत्रण करणे, गोशाळांमार्फत वैरणीच्या सुधारित जातींची लागवड हाती घेणे, पर्यावरणपूरक बाबींचा विचार करून गायीचे दुध, शेण, मूत्र, बैलाच्या शक्तीपासून विद्युत निर्मिती करणे, बायोगॅस निर्मिती करणे तसेच महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (अधिनियम) १९९५ तसेच केंद्र शासनाच्या प्राण्यांना क्रुरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम १९६०ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे इ. मुख्य उद्दिष्टे व कार्ये आयोगामार्फत केली जाणार आहेत.
स्ट्रॉबेरीचे उत्पादन गडचिरोली जिल्ह्यात; स्ट्रॉबेरी लागवड व उत्पादन प्रकल्प ९० टक्के अनुदानावर !
अधिक माहितीसाठी शासन च्या अधिकृत साइटला भेट देवून अधिक माहिती गहेवू शकता https://ahd.maharashtra.gov.in/
Conclusion
वरील लेखात आम्ही शेतकऱ्यांच्या माहितीसाठी शासनाच्या विविध योजना व शासनाच्या निर्णय याविषयी माहिती दिलेली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप अधिक फायदा होईल व अधिक महत्त्वाची माहिती मिळणार आहे वरील माहिती द्वारे शासनाने पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना विविध रोगावरील मोफत उपचार तसेच पशुधन महा एक्सपो इत्यादीची माहिती व राज्यातील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे यामुळे शेतकऱ्यांना फायद्याचे माहिती मिळणार आहे.
१० वर्षांपासून विविध डिजिटल मिडीयाचा दांडगा अनुभव,सध्या ऍग्रो न्यूज टिम मध्ये डिजिटल कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत. Agriculture, Automobile, Business, Finance, Technology इत्यादी विषयाचे सखोल ज्ञान.
पुण्यातील नामांकित संस्थेतून पत्रकारिमध्ये पदवीधर.
Yes