Strawberry farming:स्ट्रॉबेरीचे उत्पादन ;स्ट्रॉबेरी लागवड व उत्पादन प्रकल्प ९० टक्के अनुदानावर!

समृद्ध शेतीकडे वाटचाल

बदलत्या हवामानामुळे नैसर्गिक आपत्तीला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे असते. राज्य शासन शेती व शेतीपूरक व्यवसायाला नेहमी चालना देते. शेतकऱ्यांना शेतीतून शाश्वत उत्त्पन्न मिळण्यासाठी कृषी आणि कृषीशी निगडित असणाऱ्या विविध विभागांच्या वतीने अनेक योजना राबवल्या जातात. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कष्टाला शासकीय योजनांची साथ लाभत आहे. या योजनांचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले जीवन सुखकर बनवले आहे. राज्यातील अशा लाभार्थीच्या निवडक यशकथा..

स्ट्रॉबेरीचे उत्पादन/ स्ट्रॉबेरी लागवड व उत्पादन प्रकल्प ९० टक्के अनुदाना/ गडचिरोलीत स्ट्रॉबेरी

स्ट्रॉबेरीच्या उत्तम वाढीसाठी पाण्याचा उत्तम निचरा असणारी हलकी, मध्यम काळी, वालुकामय, गाळाची जमीन असावी लागते. या पिकासाठी थंड हवामान चांगले मानवते आणि असेच वातावरण डिसेंबर- जानेवरीत गडचिरोली जिल्ह्यात असते. मुख्यमंत्री गडचिरोलीचे पालकमंत्री असताना त्यांनी दुबार व नगदी पीक घेण्यासाठी वारंवार सूचना केल्या होत्या. त्यांनी जिल्ह्यातील सीताफळ,जांभुळ, आंबा तसेच इतर फळांच्या बाबतीत लागवडीखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी सूचना केल्या होत्या. त्यांनी स्ट्रॉबेरीबद्दल वारंवार महाबळेश्वर, सातारा येथे जाऊन शेतकऱ्यांना उत्पादनाबद्दल माहिती देण्याच्या सूचनाही केल्या होत्या. त्यांना गडचिरोलीत स्ट्रॉबेरी, काजू व ड्रॅगनफळ लागवड व्हावी, असे नेहमी वाटते. त्यातूनच जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी नावीन्यपूर्ण योजनेतून स्ट्रॉबेरी प्रकल्प राबवण्याचे ठरवले.

यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बसवराज मास्तोळी यांनी व त्यांच्या चमूने नियोजन करून नावीन्यपूर्ण प्रकल्प यशस्वी केला.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण २०२२ अंतर्गत नावीन्यपूर्ण योजना स्ट्रॉबेरी लागवड व उत्पादन प्रकल्प आखला गेला. २०२१-२२ व २०२२-२३ नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत स्ट्रॉबेरी लागवड व उत्पादन प्रकल्प ९० टक्के अनुदानावर प्रत्यक्ष राबवला.

प्रति प्रकल्प क्षेत्र ५ ते १० आर, प्रति प्रकल्प खर्च रुपये १,२०,५०० इतका होता. प्रति प्रकल्प ९० टक्के अनुदान रुपये १,०८,४५०/- व लाभार्थी हिस्सा रु.१२,०५०/- इतका होता. मंजूर अनुदान रु. ५०.०० लाख होते. स्ट्रॉबेरी लागवड तालुके गडचिरोली, चामोर्शी, मुलचेरा, आरमोरी, वडसा व भामरागड ठरवण्यात आले.

गडचिरोली तालुक्यात ७ लाभार्थ्यांनी ०.५५ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली. चामोर्शी तालुक्यात ७ लाभार्थीनी १.९० हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली. मुलचेरा तालुक्यात १६ लाभार्थ्यांनी ०.८० हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली. आरमोरी तालुक्यात ५ लाभार्थ्यांनी ०.४० हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली. वडसा तालुक्यात १७ लाभार्थ्यांनी ०.६० हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली व भामरागड तालुक्यात एका लाभार्थीने ०.०५ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली, असे मिळून जिल्ह्यात ६० लाभार्थ्यांनी ४.३० हेक्टर क्षेत्रावर स्ट्रॉबेरीचे पीक घेतले.

कृषी विभागाने मला दोन हजार स्ट्रॉबेरी झाडांची रोपे दिली. कृषी विभागाने दिलेल्या सूचनांनूसार शेतीची मशागत करून लागवड केली. अजूनही स्ट्रॉबेरीची विक्री सुरू आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विक्री करण्यासाठी मला बाहेर जावे लागले नाही. अशी प्रतिक्रिया मुलचेरा, गडचिरोली येथील लाभार्थी सुशांत अधिकारी यांनी दिली.

योजनेचा लाभ अन् रोजगारही

धुळे जिल्ह्यातील तापी नदीकाठावरील दोन्ही बाजूची जमीन अत्यंत सुपीक आहे. काळी आणि कसदार असलेल्या या जमिनीत मागील काही वर्षांत समाधानकारक पाऊस झाल्याने शिंदखेडा तालुक्यातील गोराणे परिसरात पारंपरिक पिकांबरोबरच गहू, मका, सोयाबीन आदी पिकांचे क्षेत्र वाढले आहे. मात्र या पिकांच्या कापणी, मळणीसाठी शेतकऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागत होती. त्यावर गोराणे येथील शेतकरी बाबूराव पांडुरंग कदम यांनी कृषी विभागाच्या अनुदान योजनेचा लाभ घेत रोजगारही शोधला आहे.

पिकांची मळणी म्हणजे पारंपरिक बैलांची पायत किंवा थ्रेशरचा वापर आला. त्यातही गव्हाची मळणी म्हणजे वेळ आणि मनुष्यबळाचा अधिक वापर. त्यानंतर कृषी क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञानाची भर पडत गेली आणि त्यानंतर आले आधुनिक हार्वेस्टर . त्याचा वापर हरियाणा आणि पंजाब या गहू पिकवणाऱ्या राज्यात जास्त होतो. ते आपल्याकडे आल्यावर मळणीची कामे सुरू होतात. तोपर्यंत परिसरातील शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत होती.

श्री. कदम यांना कृषी विभागाच्या साहाय्यक यांनी राज्य शासनाच्या कृषीयांत्रिकीकरण उपअभियान योजनेची माहिती दिली. त्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहीची माहिती देत त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेतला. राज्य शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण उपभियान योजनेंतर्गत २०२२ २०२३ मध्ये महाडीबीटीच्या माध्यमातून कृषी विभागाकडे स्वयंचलित हार्वेस्टरकरिता ऑनलाइन अर्ज दाखल केला.

हे यंत्र एकच वेळेस कापणी, मळणी आणि चारा कुट्टी तयार करण्याचे काम करते. त्यानुसार श्री. कदम यांना हार्वेस्टरसाठी अनुदान मिळाले. त्यांनी २३ लाख रुपये किमतीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असे १४ फूट कटर बार हार्वेस्टर खरेदी केले. त्यावर त्यांना ८ लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले. हे यंत्र कमी कालावधीत जास्त क्षेत्रातील कापणी आणि मळणीची कामे करते. त्यामुळे मनुष्यबळ, वेळ आणि पैशांची बचत होऊन शेतमाल वेळेत शेतकऱ्याला उपलब्ध होतो

नाचणी अन्नप्रक्रिया उद्योग;७ ते ८ कोटींच्या वार्षिक उलाढाल !

गगनभरारी.

स्पर्धेच्या युगात कल्पकतेला विशेष महत्त्व आहे. त्यानुसार प्रत्येक गोष्टीत नावीन्य शोधणे हा मानवी स्वभाव आहे. हिंगोली येथील उच्च शिक्षण घेतलेल्या मंगेश प्रकाश पाटील या तरुण युवकाने कल्पकतेचे रूपांतर व्यवसायामध्ये केले आहे. त्यांनी आपल्या मित्रांना सोबत घेऊन १० लोकांची त्रिलोकेश या नावाने फार्मर प्रोड्युसर कंपनी स्थापन केली.

सहा ते सात महिन्यांपूर्वी कृषी विभागातील ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक युवराज शहारे यांच्याकडून माहिती मिळताच त्यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत धान्य प्रक्रिया युनिट (स्वच्छता व प्रतवारी युनिट) स्थापन करण्याचे ठरवले. शेतकऱ्यांचा व आपला फायदा झाला पाहिजे, यासाठी धान्य स्वच्छता व प्रतवारी युनिट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी कंपनीच्या एका सदस्याची १२०० स्क्वेअर फुटाची जागा भाड्याने घेतली.

तसेच सर्व सदस्यांनी मिळून पैशाची जुळवाजुळव करून राजकोट येथून धान्य स्वच्छता व प्रतवारी मशीन आणली. धान्य स्वच्छता व प्रतवारी मशीनची एका तासाला १५ क्विंटल धान्याची स्वच्छता व प्रतवारी करण्याची क्षमता मशिनरी युनिट आहे. संपूर्ण मशिनरी युनिट व बांधकामासाठी जवळपास २० लाख रुपये खर्च करण्यात आला, यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतून ६० टक्के म्हणजेच १२ लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे.

पहिल्या वर्षी कमी प्रतिसाद मिळाला. हळूहळू सोयाबीन, हरभरा, गहू या बियाणांची स्वच्छता करून मोफत बीज प्रक्रिया करून दिली. लोकांना चांगल्या प्रतीचा गहू, ज्वारी उपलब्ध व्हावे, यासाठी हिंगोलीपासून जवळच असलेल्या जवळा बाजार येथून सहा ते सात हजार क्विंटल गव्हाची खरेदी केली. या गव्हाची स्वच्छता व प्रतवारी करून पॅकिंग करून विक्री करण्यास सुरुवात केली.

सध्या त्रिलोकेश फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या प्रत्येक सदस्यांनी आपापल्या शेतात प्रत्येकी पाच एकर गव्हाची लागवड केली. कंपनीच्या सर्व सदस्यांना फायदा व्हावा, यासाठी सदस्यांचा गहू बाजारभावापेक्षा २०० रुपये जास्तीचे दर देऊन खरेदी करण्यात येत आहे. तसेच काही सदस्यांनी सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेल्या गव्हाला पुणे येथे मागणी असून, हा गहू ३५०० रुपये क्विंटल दराने पाठवण्यात येणार आहे. शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळत आहे.

या मशीनद्वारे दिवसाला ६० ते ८० क्विंटल धान्याची स्वच्छता व प्रतवारी करण्यात येत आहे. या मशीनवर काम करण्यासाठी चार कामगार आहेत. त्यांना सर्वांना प्रत्येकी १० हजार रुपये याप्रमाणे दरमहा पगार दिला जातो. सोयाबीन, हरभरा, गहू ब्रीडर शेडपासून बियाणे निर्मिती चालू आहे. धान्याची स्वच्छता व प्रतवारी करून शिल्लक राहिलेल्या चुऱ्यापासून पीठ व कोंबड्यांसाठी भरडधान्य तयार करण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

अधिक माहिती साठी शासन च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या https://ahd.maharashtra.gov.in/mr/nav

 बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना; प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना !