महाराष्ट्राला ७२० कि.मी. लांबीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. येणाऱ्या काळात पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्याचे काम राज्य शासन प्राधान्याने करणार आहे. मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सुशोभीकरण, पुनर्विकास, त्यांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, त्यांची सुरक्षा यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार आहे. मत्स्यव्यवसाय विकासाला चालना देणारे आणि मत्स्य उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर असेल, असे समग्र मत्स्य विकास धोरण लवकरच आणण्यात येणार आहे.
गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळवून देणारे तसेच निर्यातक्षम क्षेत्र आहे. शेततळे असणाऱ्या शेतकऱ्याला आपल्या शेततळ्यात मत्स्यपालन करता यावे, यासाठी ‘शेत तेथे मत्स्यतळे’ योजना राबवण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मत्स्यसंपदा योजनेसाठी ६ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पुढच्या पिढीलासुद्धा मत्स्य उत्पादनाचा लाभ मिळावा, यासाठी मत्स्य संगोपन व संवर्धनासाठी मच्छीमार बांधवांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील सर्वात महत्त्वाचे ससून बंदर असून त्याच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचे नियोजन आहे. मासे विक्री साखळी प्रक्रिया तयार करणे, मत्स्यव्यवसाय उद्योगाला चालना देणारे पूरक जोडधंदे आणि रोजगार उपलब्ध करणे यावर राज्य शासन भर देत आहे.
गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन
केंद्राप्रमाणे राज्य शासनाने सागरी मासेमारीसोबत गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनावर विशेष भर देण्याचे ठरवले आहे. याकरिता केंद्र शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेत मत्स्यपालन क्षेत्राचे योगदान मोठे असणार आहे. व्यावसायिक मत्स्यपालन करण्यासाठी विविध परवानग्या घेणे आवश्यक होते. मात्र त्यात बदल करून शेतकऱ्याला शेततळ्यात मत्स्यपालन करताना कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता लागू नये अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे.
समुद्र पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन
धरण, तळे, तलाव अशा गोड्या पाण्याच्या जलाशयात मत्स्यबीज संवर्धन, पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन अशा प्रकारे वेगळ्या पद्धतीने मत्स्यपालन केले जाते. समुद्रातही पिंजरा पद्धतीने मत्स्यपालनास प्रोत्साहन देण्याचे राज्य शासनाने ठरवले आहे.
मत्स्यसंवर्धनासाठी ‘सीबा’ करार
निमखाऱ्या पाण्यात मत्स्य संवर्धनाच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात रोजगार आणि उद्योगवाढीसाठी मत्स्य विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि Central Institute of Brackishwater Aquaculture (सीआयबीए) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. सातारा, सांगली, अकोला आणि अमरावती या भागातील खारपान पट्ट्यातील मत्स्य संवर्धनाचे प्रश्न सुटणार आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध प्रकारचे मत्स्यबीज निर्माण करणे, पालन, संसाधनांचा उपयोग करून घेणे यासाठी ही संस्थाराज्याला मार्गदर्शन करणार आहे.
डिझेल परतावा नियमित
मच्छीमारांना १२० हॉर्स पॉवरवरील पर्यंतच्या बोटींना डिझेल परतावा नियमित दिला जाणार आहे. यासाठी १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध आहे. डिझेल परतावा वेळेवर मिळण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मच्छीमारांप्रती संवदेनशीलता
काही दिवसांपूर्वी १० लोकांच्या मच्छीजाळीचे नुकसान झाले होते. १० मच्छीमारांची जाळी जळाल्याने त्यांना मत्स्यव्यवसाय करण्यास अडचण येत होती. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ त्या १० मच्छीमारांना जाळीसाठी ५४ लाख रुपये मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
• कुटुंब कल्याणासाठी ५० कोटी रुपयांचा मत्स्य विकास कोष करण्यात येणार..
• विमा आणि डिझेल अनुदानाचा दिलासा, केंद्राच्या मदतीने पाच लाखांचा विमा.
• प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसान भरपाई धोरण.
• मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी १२० अश्वशक्तीची अट रद्द.
• अनुशेष पूर्तीसाठी २६९ कोटी रुपयांची तरतूद
पशुसंवर्धनातून आर्थिक विकास:पशुजन्य उत्पादनात अग्रेसर;पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ!
व्यापक आराखडा
राज्यातील बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या मच्छीमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसानभरपाई धोरण तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये मच्छीमारांना सहा लाख रुपयांपर्यंतची मदत मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या टीसीबी – ३ या प्रकल्पामुळे मच्छीमार बाधित झालेले आहेत. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरणाचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. मच्छीमारांच्या होणाऱ्या नुकसानीसाठी सहा श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मच्छीमारांना नुकसानभरपाई धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.
हक्काची बाजारपेठ
मत्स्य उत्पादन विक्री करण्यासाठी मच्छीमार बांधवांना हक्काची बाजारपेठ आवश्यक असल्याने पालघर जिल्ह्यातील सापाटी येथे सर्व सुविधायुक्त आदर्श मच्छी बाजारपेठ उभारली जाणार आहे.
तलाव ठेका माफीचा निर्णय
गोड्या पाण्यातील जलाशयात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार बांधवांना तलाव ठेका माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील मच्छीमार मत्स्य संवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची २०२१-२२ या वर्षात तलाव ठेका रक्कम भरणा केलेल्या तलावांची ठेका रक्कम २०२३ – २४ या वर्षात समायोजित करण्यास; तसेच २०२१-२२ या वर्षात तलाव ठेका रक्कम भरणा करू शकलेले नाहीत, अशा मच्छीमार मत्स्य संवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची २०२१-२२ या वर्षाची तलाव ठेका रक्कम माफ करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
तज्ज्ञ समिती गठित
महाराष्ट्र मासेमारी अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. याकरिता राज्य शासनाने तज्ज्ञ समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीमध्ये मत्स्यव्यवसाय आयुक्त हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव, केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्थेचे वरिष्ठ वैज्ञानिक, नागपूरच्या म्हापसू मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू, रत्नागिरीच्या मत्स्य महाविद्यालयाचे वरिष्ठ वैज्ञानिक / प्राध्यापक, लातूरच्या उद्गीर येथील मत्स्य महाविद्यालयाचे वरिष्ठ वैज्ञानिक, भंडाऱ्याचे डॉ. उल्हास फडके, महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय राज्यस्तरीय संघाचे प्रतिनिधी यामध्ये सदस्य असतील. याशिवाय वासुदेवराव सुरजुसे, रविकिरण तोरसकर, रणजीत रासकर, शहाजी पाटील, शंकर वाघ, दिलीप परसने, डॉ. केतन चौधरी या समितीमध्ये सदस्य असतील. सदर समिती वेळोवेळी बैठका घेऊन भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय धोरणांतर्गत नियमित तसेच सहकारी संस्था नोंदणी संबंधातील शासन निर्णय आणि परिपत्रक यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्र मासेमारीबाबत अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
मच्छीमारांच्या अनुदानात वाढ
मच्छीमारांना १० टनापर्यंतची, लाकडी फायबर, बांधणी नौका खरेदी करण्यासाठी एक लाख रुपयांपर्यंतच्या अनुदानाची मर्यादा वाढवून ती अडीच लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या अथवा ५० टक्के किंवा अडीच लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान मच्छीमारांना मिळणार आहे. मच्छीमारांच्या तयार जाळी खरेदी व बिगर यांत्रिकी नौका बांधणीच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मच्छीमारांना फायदा होणार आहे. मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर वापरण्यात येणाऱ्या नायलॉन व मोनोफिलामेंट जाळी खरेदीवर ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
मत्स्यबीज उत्पादनासाठी ‘क्लस्टर’
गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनापैकी ५०% वाटा हा विदर्भाचा आहे. गोड्या पाण्याचे साठे विदर्भात विपुल प्रमाणात असल्यामुळे मत्स्य उत्पादन सहज वाढू शकते. सेंट्रल इन्स्टिट्युट फॉर फ्रेशवॉटर ॲक्वाकल्चर आणि महाराष्ट्र अॅनिमल आणि फिशरी सायन्सेस युनिव्हर्सिटी यांच्या सहभागातून चंद्रपूरमध्ये ‘रिजनल रिसर्च सेंटर’ मंजूर करण्यात येणार आहे. विदर्भात मत्स्यबीज उत्पादनासाठी ‘क्लस्टर’ म्हणून विकसित होण्याची क्षमता आहे. यामुळे मत्स्यपालनाला अधिक चालना मिळेल.
मत्स्यबीज निर्मितीत महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण
राज्यातील ६४ शासकीय मत्स्यबीज केंद्र सार्वजनिक, खासगी भागीदारी (पीपीपी) या तत्त्वावर भाडेपट्टीने देण्यात येणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रात आवश्यक मत्स्यबीज निर्मिती होईल. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून खासगी मत्स्यबीज निर्मितीला चालना देणे, शासकीय आणि खासगी मत्स्यबीज संवर्धन क्षेत्र वाढवणे, सागरी क्षेत्रात पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणे, मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेबाबत सुधारित निर्णय घेणे, किसान क्रेडिट कार्डद्वारे मच्छीमार आणि मत्स्यशेतकरी यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करून देणे असे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात हरित आणि पर्यावरणपूरक उद्योगांबरोबरच मत्स्यव्यवसायाला चालना देणारे उद्योग महाराष्ट्रात आणले जाणार आहेत, यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे.
१० वर्षांपासून विविध डिजिटल मिडीयाचा दांडगा अनुभव,सध्या ऍग्रो न्यूज टिम मध्ये डिजिटल कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत. Agriculture, Automobile, Business, Finance, Technology इत्यादी विषयाचे सखोल ज्ञान.
पुण्यातील नामांकित संस्थेतून पत्रकारिमध्ये पदवीधर.
मला व्यवसाय करायचा आहे
विहिरीत मला बीजारोपण करायचे आहे
9359533608
विहिरीत बिजारोपन करायचे आहे मी काय करू,मला किती सपशेटि,किंवा सुट मिळेल.माझे मेल.. gskharate62@gmail.com यावर पाठवा