government schemes:शेतकऱ्यासाठी कल्याणकारी योजना;आधुनिक तंत्राची जोड!

आपल्याकडे जेवण झाले की, ‘अन्नदाता सुखी भव!’ म्हणण्याची पद्धत आहे. जो कष्ट करून, ऊन, पाऊस, वारा सहन करून अन्न पिकवतो, त्या अन्नदात्या शेतकऱ्याला एकप्रकारे ‘थँक यू’ म्हणणे किंवा आपली सकारात्मकता त्याच्या पाठीशी देणे, हाच यामागचा हेतू आहे; परंतु आता फक्त तेवढेच पुरेसे नाही. शेती आणि शेतकरी सुखी-समृद्ध व्हावा, यासाठी ‘यंत्र, तंत्र आणि एकत्र’ हाच यापुढे शेतीचा मंत्र असणार आहे.

प्रख्यात शेती अर्थतज्ज्ञ एम.एस. – स्वामीनाथन म्हणतात, जर शेती चुकीची झाली, तर देशात इतर कोणत्याही क्षेत्राला योग्य वाटेवर संधी मिळणार नाही आणि हे अगदी खरे आहे. कारण भारत हा कृषिनिष्ठ, कृषिजीवी देश आहे. शेती हेच येथील ७० टक्क्यांहून अधिक लोकांचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष उपजीविकेचे साधन आहे. मग ती फायद्याची झाली तरच शेतकरी सुखी-समृद्ध होणार आणि तो सुखी समृद्ध झाला तरच संपूर्ण देश सुखी होणार.

आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत. या ७५ वर्षांत सारेच काही बदलले आहे. तसेच कृषी क्षेत्रदेखील बदलले आहे. कधी काळी आपण अन्नधान्यासाठी इतर देशांवर अवलंबून होतो; पण आज परिस्थिती बदलली आहे. कृषिक्रांती झाली आणि त्यानंतर या देशाने नीलक्रांती, श्वेतक्रांती अशा कितीतरी क्रांती शेतीक्षेत्रात बघितल्या, अनुभवल्या. आज देश अन्नधान्याच्या बाबतीत फक्त स्वयंपूर्ण नाही,

तर आपण निर्यातदार झालो आहोत. एका बीजा केला नास | मग भोगिले कणींस ॥

यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना सुरुवातीलाच जगद्गुरू तुकाराम महाराजांच्या अभंगातील वरील चरणांचा दाखला मी दिला होता, कारण यापुढे शेतीमध्ये शाश्वततेचा विचार प्राधान्याने करावा लागेल. शेतीतील शाश्वतता आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय अशा तीन प्रकारची आहे. ही शाश्वतता महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रात आणण्यासाठी आपण विविध योजनांसाठी निधीची भरीव तरतूद केली, ज्याची फळे येत्या काळात दिसतील.

शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यावर आपण भर दिला आहे. शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ, अतिवृष्टीग्रस्तांना एनडीआरएफच्या मदतीपेक्षा दुप्पट मदत, उपसा जलसिंचन योजनेमधील शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत, शेतकऱ्यांसाठी २ लाख सौर कृषिपंप आदी

निर्णयांचा प्रामुख्याने येथे उल्लेख करता येईल. अनेक संकटांचा सामना करत शेतकरी शेती कसत असतो. पाऊस, बाजारभावाची कुठलीही शाश्वती नसताना शेतकरी हजारो रुपये मातीत गुंतवतो. शेती हे आपले प्रथम कर्तव्य मानून तो ती कसत असतो.

त्यामुळे बळीराजाला उत्पन्नवाढीसाठी मदत व्हावी, म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजना केंद्र सरकार राबवत आहे. त्याला जोड देत ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना आपण राबवत आहोत.

यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष केंद्र सरकारचे ६ हजार रुपये व राज्य सरकारने या योजनेंतर्गत घातलेली ६ हजार रुपयांची भर असे एकूण १२ हजार रुपये मिळणार आहेत. याचा लाभ १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना होईल. या योजनेचेही सकारात्मक परिणाम पुढील काळात दिसू लागतील.

आपण २०१५ मध्ये सुरू केलेल्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेला शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. त्याला चळवळीचे रूप आले होते. त्यामुळे आपण या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये मागेल त्याला फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणी यंत्रे आणि कॉटन श्रेडर हे घटक उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

सौर कृषिपंप

शेतीसाठी पाणी जेवढे आवश्यक आहे तेवढीच वीजही. त्यामुळे आपल्या सरकारने मुबलक विजेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पांना गती देऊन सौर कृषिपंप वितरणावर भर दिला आहे. त्याअंतर्गत राज्यभरात २ लाख सौर कृषिपंप वाटपाचे उद्दिष्ट आपण ठेवले असून या वर्षभरातच दीड लाख सौर कृषिपंपांचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबरच दिवसा मुबलक विजेसाठी कृषिफिडरदेखील सौरऊर्जेवर आणले जात आहेत.

सुरुवातीला ४००० मे.वॅ.चे फिडर सौर ऊर्जेवर आणण्यात येतील. अशा फिडरसाठी शेतकऱ्यांना आपली पडीक जमीन उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय खुला असल्याने या जागेच्या भाड्यातून शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा मार्ग खुला झाला आहे. एकरी ५० हजार आणि हेक्टरी १.२५ लाख भाडे प्रति वर्षी मिळेल आणि त्यात वार्षिक ३ टक्के वाढ असेल.

अर्ज करण्या साठी शासन च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html

पीकविमा संरक्षण

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी यापूर्वी विमा हप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती. मात्र ही रक्कमही आता राज्य शासन भरणार असल्याने शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीकविम्याच्या पोर्टलवर केवळ १ रुपयात पीकविमा नोंदणी करता येणार आहे.

१ रुपयात पीकविमा संरक्षण मिळणार असल्याने पिकविमा उतरवण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. शिवाय यामुळे नुकसानभरपाई वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत, मागील दोन अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या; पण न दिलेल्या नियमित पीककर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ आपण दिला.

याचा १२.८४ लाखांहून अधिक पात्र खातेधारकांना लाभ झाला. त्याचबरोबर २०१७ मध्ये सुरू केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत मधल्या काळात ज्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही, अशा उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णयही आपण घेतला आहे.

सानुग्रह अनुदान

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना‘ राबवणार असून, या सुधारित योजनेत अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास २ लाख रुपयांपर्यंत सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. यापूर्वी विमा कंपन्यांमार्फत गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना राबवण्यात येत होती. मात्र अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना विमा दावे प्राप्त करण्यासाठी मोठ्या

प्रमाणावर पाठपुरावा करावा लागत असल्याने ही सानुग्रह योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे विनासायास अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मदत मिळणार आहे.

अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ विपत्तीग्रस्त जिल्ह्यातील केशरी

शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट त्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात देण्यात निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये भरीव मदत केली जाणार आहे. यापूर्वी एसडीआरएफच्या निकषात नसणाऱ्या सततच्या पावसासाठी मदत मिळत नसे; पण आता ती वर्गवारी करून शेतपीक नुकसानीसाठी ठरावीक निकषाने मदत देण्यात येणार आहे.

विदर्भाच्या कृषी विकासाला नवसंजीवनी

धान उत्पादकांना दिलासा

धान उत्पादक शेतकऱ्यांनादेखील मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न आपण केला आहे. यापूर्वी धानविक्रीवर प्रतिक्विंटल बोनस देण्याची पद्धत प्रचलित होती.

आता नवीन योजनेद्वारे धानाची विक्री न तपासता ७/१२ नोंदीवरील लागवडीच्या क्षेत्रप्रमाणात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०२२ – २३ साठी डीबीटीद्वारे दोन हेक्टरच्या मर्यादित प्रति हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम प्रदान करण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे.

यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्याचबरोबर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेत व्हावेत, पंचनाम्यांबद्दल शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येऊ नयेत, यासाठी मानवी हस्तक्षेप टाळून, माहिती तंत्रज्ञानाची मदत सॅलेटाईटद्वारे पंचनामे करण्यात येणार आहेत.

शेतकऱ्यांना पारदर्शक पद्धतीने व तातडीने मदत मिळावी, याकरिता सर्वेक्षणासाठी उपग्रहाची व ड्रोनची मदत घेऊन संगणकीय प्रणाली वापरली जाईल

महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान

‘पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३’ निमित्त ‘महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान’ राज्यात राबवले जात आहे. उत्पादन व उत्पादकता वाढ, पोषणमूल्य व आरोग्यविषयक फायदे, मूल्यवर्धन प्रक्रिया व पाककती विकास, नवउद्योगातून व्यावसायिक दृष्टिकोन वाढवणे, प्रचार-प्रसिद्धीतून जनजागृती निर्माण करणे, निर्यात वृद्धी, घोरणात्मक निर्णयातून अंमलबजावणी या सप्तसूत्रीच्या माध्यमातून पौष्टिक तृणधान्य विकास साधण्याचा प्रयत्न भविष्यात केला जाणार आहे. त्याचबरोबर सोलापूर येथे श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

सेंद्रिय पद्धतीने शेती

सेंद्रिय शेती आता काळाची गरज झाली आहे. त्यामुळे सेंद्रिय पद्धतीने शेती करण्याला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राज्य शासनाने ठरवले आहे. त्याअंतर्गत आगामी ३ वर्षांत राज्यातील २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्यात येणार आहे. १००० जैवनिविष्ठा स्रोत केंद्रे स्थापन केली जाणार असून, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे. त्यासाठी भरीव तरतूदही यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. त्याचबरोबर कोकणात उत्पन्न वाढीसाठी काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.

कृषी व संलग्न क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे उपयोजन व प्रसार करण्यासाठी नागपूर येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. त्याचबरोबर काटोल व कळमेश्वर (जि. नागपूर), मोर्शी (जि. अमरावती) तथा बुलडाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारली जाणार आहेत.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती असलेल्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांना मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन बांधण्यात येतील. तसेच त्यांच्या जेवणाच्या सोयीसाठी शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

‘फ्रॉम फार्म टू द टेबल’ हा नव्या जीवनशैलीचा भाग बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर मातीचे आरोग्य, भूजल संवर्धन, वृक्षलागवड, जैविक व्यवस्थापन आणि पारंपरिक बियाण्यांचे संवर्धन या पंचसूत्रीने केलेली नैसर्गिक शेती समृद्धीचे वरदान ठरणार आहे. पूर्वी इर्जिक घालण्याची प्रथा होती. शेतीक्षेत्राच्या समृद्धीसाठी शेतकऱ्यांची श्रमशक्ती आणि विविध योजनांच्या माध्यमातून शासन, प्रशासनाची आर्थिक शक्ती यांचे इर्जिक घालू या !

अधिक माहिती साठी शासन च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/SchemeData/SchemeData?str=E9DDFA703C38E51A23C0254248DAFF28

सहकारातून समृद्धी