Pmkusum: कृषीला जोड सौर ऊर्जेची;आजच करा अर्ज !

सौर ऊर्जा हा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपैकी शाश्वत व निरंतर स्वरूपाचा एक महत्त्वाचा ऊर्जा स्रोत आहे. राज्य शासनाने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा विकास घडवून आणण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहनात्मक धोरणे जाहीर केली आहेत. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या कृषिपंप वीजजोडण्यांचे विद्युतीकरण सौर ऊर्जेद्वारे करण्यासाठी, राज्य शासन गेल्या काही वर्षांपासून स्वयंअर्थसाहाय्यित तसेच केंद्र शासनाच्या अर्थसाहाय्यातून विविध योजना राबवत आहे. त्याअंतर्गत केंद्र शासनाकडून देशभरात राबवण्यात येत असलेल्या ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियानाला (pmkusum)‘ राज्यात गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ज्य शासनाने राज्यातील कृषिपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान नुकतेच जाहीर केले आहे. १८ डिसेंबर, २०२० रोजी शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या कृषिपंप वीज जोडणी धोरण – २०२० नुसार सर्व शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा सुनिश्चित वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

“किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान” (pmkusum)

हे वर्ष २०१९-२० ते २०२२-२३ या कालावधीसाठी राबवण्यात येत आहे. यामध्ये तीन घटक राबवण्यात येणार आहेत.

१) घटक अ विकेंद्रित पारेषण संलग्न जमिनीवरील वा स्टिल्ट माऊंटेड सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे.

२) घटक ब : पारेषण विरहित सौर कृषिपंप आस्थापित करणे.

३) घटक क : पारेषण संलग्न सौर कृषिपंप संयंत्र आस्थापित करणे, तसेच खासगीसहभागाने पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे.

अभियानांतर्गत घटक ‘अ‘

विकेंद्रित पारेषण संलग्न जमिनीवरील वा स्टिल्ट माऊंटेड सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे याअंतर्गत उपकेंद्र पातळीवर विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येतील.

केंद्र शासनाने राज्यासाठी या अंतर्गत एकूण ३०० मेगावॅट क्षमतेचे कृषी वापरासाठी सौर प्रकल्प मंजूर केले आहेत. तथापि, राज्य शासनाने उद्दिष्टापेक्षा अधिक काम या घटकांतर्गत करण्याचे ठरवले आहे.

याची अंमलबजावणी महावितरण कंपनीद्वारे करण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी उपकेंद्र पातळीवर ०.५ ते २ मेगावॅट क्षमतेपर्यंत सौर ऊर्जेच्या प्रकल्पांद्वारे विद्युतीकरण करण्यात येईल. ५ वर्षांत एकूण ५००० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजित आहे.

अभियानाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

• या अभियानामध्ये शेतकरी / सहकारी संस्था / ग्रामपंचायत / शेतकरी उत्पादक संघटना / जल उपभोक्ता संघटना / सौर ऊर्जाविकासक सहभागी होऊ शकतात तसेच त्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या जमिनीवर हे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील.

• वरील घटकांकडे जमीन उपलब्ध नसल्यास महावितरण त्यांच्या स्वतःच्या आर्थिक स्रोतातून अथवा कुसुम योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्थसाहाय्यातून मालकी हक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी जमीन उपलब्ध करून देईल.

• असे प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पडीक वा अनुत्पादित शेतजमिनींचा वापर करण्यात यावा. तथापि, शेतकऱ्यांच्या उत्पादित शेतजमिनीवरही उभारता येऊ शकतील. स्टिल्ट्स खाली शेतकऱ्यांना अनुकूल शेती व शेतिपुरक व्यवसाय करता येईल.

अशा प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज महावितरण कंपनीद्वारे खरेदी करण्यात येईल.

असे प्रकल्प ऑनलाइनद्वारे स्टेट नोडल एजन्सीकडे (महाऊर्जा) नोंदणी करणे बंधनकारक राहील.

शेतकऱ्यासाठी कल्याणकारी योजना;आधुनिक तंत्राची जोड

केंद्र शासनाचे अनुदान

केंद्र शासन या अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान भाग भांडवलासाठी ६ लाख ६० हजार रुपये प्रतिमेगावॅट प्रतिवर्ष अथवा ४० पैसे प्रतियुनिट दरानुसार पहिल्या ५ वर्षाकरिता आर्थिक साहाय्य करेल.

प्रकल्पाची देखभाल व दुरुस्ती

अभियान ‘अ’अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित उत्पादक अथवा विकासकाची राहील.

अभियानांतर्गत घटक ‘ब‘

पारेषण विरहित सौर कृषिपंप आस्थापित करणे:

राज्य मंत्रिमंडळाने ९ डिसेंबर, २०२० रोजी मंजुरी दिलेल्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण – २०२० अंतर्गत प्रतिवर्षी १ लाख याप्रमाणे पुढील ५ वर्षात ५ लाख पारेषण विरहीत सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यास मान्यता दिली आहे.

त्याअंतर्गत पहिल्या वर्षी १ लाख पंपांसाठी १ हजार ९६९ कोटी ५० लाख रुपयांच्या तरतुदीस सहमती दिली आहे.

शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे व पारंपरिक पद्धतीने कृषिपंप वीज जोडणीसाठी लागणाऱ्या राज्य शासनाच्या खर्चात व अनुदानात बचत व्हावी, या उद्देशाने पारेषण विरहित सौर कृषिपंप उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासन अनुदान साहाय्यित ‘अटल सौर कृषिपंप योजना’ तसेच राज्य शासनाची ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना राबवण्यात आल्या आहेत वा येत आहेत.

‘अटल सौर कृषिपंप योजना‘ अंतर्गत टप्पा-१ मध्ये ५ हजार ६५० व टप्पा-२ मध्ये ७ हजार सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत.

‘मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना‘ अंतर्गत टप्पा १ मध्ये २५ हजार सौर कृषिपंप बसवण्यात आले असून टप्पा २ व ३ मधील ७५ हजार पैकी ३२ हजार सौर कृषिपंप नोव्हेंबर २०२० अखेर बसवण्यात आले आहेत.

केंद्र शासनाच्या ‘कुसुम‘ महाभियानातील ‘घटक ब’ अंतर्गत पारेषण विरहित सौर कृषिपंप आस्थापित करावयाचे आहेत.

या अंतर्गत केंद्र शासनाने राज्यासाठी एकूण पहिल्या वर्षी १ लाख सौर कृषीपंप मंजूर केले आहेत. राज्यात हे अभियान स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण महाऊर्जा) मार्फत राबवण्यात येणार आहे.

उद्दिष्टाचे अश्वशक्ती, प्रकार निहाय निश्चिती व वर्गवारी निहाय वाटप

सर्वसाधारणपणे मागील पुर्वानुभव, अपेक्षित मागणी व किंमतीचा विचार करून पुढील ५ वर्षासाठी ३ अश्वशक्ती (एचपी) क्षमतेचे ३ लाख (६० टक्के) सौर कृषिपंप, ५ अश्वशक्ती क्षमतेचे १ लाख ५० हजार (३० टक्के) तर ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचे ५० हजार (१० टक्के) पंप असतील. सर्व वर्गवारीतील सौर कृषिपंप हे डीसी पंप राहतील. सौर कृषिपंप वितरणाची ही योजना राज्यातील ३४ ग्रामीण जिल्ह्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे.

अश्वशक्तीनिहाय एकूण उद्दिष्टाच्या २२.५ टक्के इतके पंप अनुसूचित जाती (१३.५ टक्के पंप) व अनुसूचित जमाती (९ टक्के पंप) करिता राखीव राहतील. उर्वरित ७७.५ टक्के पंप इतके उद्दिष्ट सर्वसाधारण वर्गाच्या लाभार्थ्यांना वाटप करण्याचे नियोजित आहे.

या उद्दिष्टानुसार पहिल्या वर्षासाठी ३ एचपी क्षमतेचे सर्वसाधारण वर्गासाठी ४६ हजार ५००, अनुसूचित जाती वर्गासाठी ८ हजार १०० आणि अनुसूचित जमातींसाठी ५ हजार ४०० पंप वितरणाचे उद्दिष्ट आहे.

५ एचपी क्षमतेचे सर्वसाधारण वर्गासाठी २३ हजार २५०, अनुसूचित जाती वर्गासाठी ४ हजार ५० आणि अनुसूचित जमातींसाठी २ हजार ७०० पंप वितरणाचे आणि ७.५ एचपी क्षमतेचे सर्वसाधारण वर्गासाठी ७ हजार ७५०, अनुसूचित जाती वर्गासाठी १ हजार ३५० आणि अनुसूचित जमातींसाठी ९०० पंप वितरणाचे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेसाठी केंद्र शासनाचे ३० टक्के अर्थसाहाय्य उपलब्ध होणार आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्याचा हिस्सा १० टक्के आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्याचा हिस्सा ५ टक्के असणार असून उर्वरित ६० टक्के / ६५ टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा असेल.

लाभ कोणाला आणि कसा

• शाश्वत जलस्रोत उपलब्ध आहे; तथापि, पारंपरिक पद्धतीने विद्युत जोडणी झाली नाही असे सर्व शेतकरी पात्र.

• २.५ एकरापर्यंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास ३ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचा २.५१ ते ५ एकरापर्यंत शेतजमीन असल्यास ५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत, तर ५ एकरावर शेतजमीन असल्यास ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषिपंप देय.

• पात्र क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या सौर कृषिपंपाची मागणी केल्यास ती अनुज्ञेय राहील.

• वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, विहीर, बोअरवेल यांचे मालक तसेच बारमाही वाहणारी नदी / नाले यांच्या शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरीसुद्धा या योजनेसाठी पात्र राहतील.

• जलसंधारण कामाच्या पाणी जिरवण्याच्या पाणीसाठ्यामधून पाणी उपसण्यासाठी हे पंप वापरता येणार नाहीत.

• मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना या योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीकडे अर्ज केलेले पात्र परंतु सौर कृषिपंप वाटप न झालेले लाभार्थी या अभियानांतर्गत पात्र राहतील.

• ७.५ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेचे सौर कृषिपंप बसवू इच्छिणारे शेतकरी ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेच्या सौर कृषिपंपासाठी देय असलेल्या अनुदानास पात्र असतील. उर्वरित अधिकची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी भरणे आवश्यक राहील.

कशी होईल योजनेची अंमलबजावणी

स्टेट नोडल एजन्सीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्जदाराला विहित नमुन्यातील अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा असेल.

सौर कृषिपंपासाठी पुरवठादाराकडून ५ वर्षांसाठीचा सर्वंकष देखभाल व दुरुस्ती करार स्टेट नोडल एजन्सीद्वारे करण्यात येईल.

तक्रार नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पुरवठादाराची राहील.

सौर कृषिपंप आस्थापित झाल्यानंतर तो संबंधित लाभार्थ्यांस हस्तांतरित करण्यात येईल. त्यानंतर त्याची दैनंदिन सुरक्षितता करण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थीची राहील.

अभियानांतर्गत घटक ‘क‘

पारेषण संलग्र सौर कृषिपंप आस्थापित करणे : केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या अभियानाच्या घटक ‘क’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची चांगली संधी मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत सौर ऊर्जेद्वारे निर्माण होणारी आणि स्वतःच्या सौर कृषिपंपासाठी वापर होऊन अतिरिक्त झालेली वीज नेट मीटरिंगद्वारे महावितरण कंपनीच्या ग्रीडमध्ये टाकण्यात येणार आहे. या अतिरिक्त विजेपोटी निश्चित केलेल्या दराने महावितरण कंपनीद्वारे मोबदला देण्याचे नियोजन आहे. या अभियानांतर्गत एकूण ५० हजार कृषिपंपाचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून सौर ऊर्जीकरण करण्याचे नियोजित आहे

निकष व उद्दिष्टे

• या अभियानांतर्गत शेतकऱ्याकडे सद्य:स्थितीत असणाऱ्या पारंपरिक पद्धतीच्या कृषिपंपाच्या क्षमतेच्या दुप्पट क्षमतेपर्यंतच सौर ऊर्जा निर्मिती सयंत्र आस्थापित करता येईल.

• हे अभियान महावितरण कंपनीमार्फत राबवण्यात येईल. यात अभियानाच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यामध्ये त्या त्या आवश्यकतेनुसार महाऊर्जाचाही सहभाग असेल.

• या अभियानांतर्गत निर्मित सौर ऊर्जा वीज कृषी ग्राहक कृषी पंपासाठी वापरू शकेल व अतिरिक्त वीज ग्रीडमधून ज्या वेळी सौर ऊर्जा उपलब्ध नसेल त्या वेळी वापरू शकेल.

• शेतकऱ्याने ग्रीडला केलेल्या अतिरिक्त वीज पुरवठ्याची आकारणी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या फिड इन टेरिफप्रमाणे करण्यात येईल.

• शेतकऱ्यामार्फत ग्रीडला निर्यात करण्यात येणारी वीज सौर ऊर्जा पॅनलद्वारे निर्मिती झालेल्या वीजेच्या ५० टक्केपर्यंतच मर्यादित असेल.

• शेतकऱ्यामार्फत निर्यात होणारी वीज रोहित्र क्षमतेपेक्षा जास्त होऊ नये, याकरिता रोहित्र क्षमतेच्या ७० टक्के एवढी सौर क्षमता मंजूर करण्यात येईल. यात प्रथम येणाऱ्या शेतकऱ्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.

• या अभियानांतर्गत असे प्रकल्प ऑनलाइन पोर्टलद्वारे स्टेट नोडल एजन्सीकडे नोंदणी करणे बंधनकारक राहील.

• या अभियानांतर्गत घटक क ची अंमलबजावणी केवळ संमिश्र

वाहिनीवर (अनसॅग्रिगेटेड फिडर) राबवण्यात येईल.

• या अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित उत्पादक अथवा विकासकाची राहील.

अनुदान आणि निधी

या अभियानांतर्गत पारेषण संलग्न सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यास प्रत्यक्षात आलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या ३० टक्के रक्कम केंद्र शासनामार्फत संबंधित शेतकऱ्यास देण्यात येईल. तसेच ३० टक्के रक्कम राज्य शासनामार्फत संबंधित शेतकऱ्यास देण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत लाभार्थी हिस्सा ४० टक्के राहील

राज्यस्तरीय सुकाणू समिती –

या अभियानाची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होण्यासाठी ऊर्जामंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठीत करण्यात येत आहे.

सौर ऊर्जा हा नित्यनूतनक्षम, पूर्यावरणपूरक, प्रदुषणविरहित ऊर्जेचा शाश्वत स्रोत आहे. दगडी कोळसा, वायू, पेट्रोल आणि इतर इंधनाचे स्रोत यांचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असून भविष्यात केव्हा ना केव्हा ते संपुष्टात येऊ शकतात. त्यामुळे सौर ऊर्जे कडे वळणे ही काळाची गरज आहे. शेतीची विजेची मागणी आहे. हे लक्षात घेता कृषिपंपांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर हरित ऊर्जेला चालना देणारा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणारा आहे. कुसुम महाभियानाच्या माध्यमातून केंद्र शासन आणि राज्य शासन पर्यावरण रक्षणाच्या चळवळ प्रत्यक्ष कृतीत आणत आहे असे निश्चितच म्हणता येईल.

अधिक माहितीसाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे पुढील शासन निर्णय पाहावेत

शासन निर्णय राज्य शासनाच्या https:// maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

• कृषिपंप वीज जोडणी धोरण २०२० बाबतचा १८ डिसेंबर, २०२० रोजीचा शासन निर्णय.

• राज्यातील कृषिपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियानबाबतचा १२ मे २०२१ रोजीचा शासन निर्णय

पीएमकुसुम pmkusum योजनेचा लाभ घेन्यासाठी व अधिक माहितीसाठी शासनाच्या खालील संकेत स्थळाला भेट द्या

https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html

PM KUSUM Scheme empowers farmers to avail renewable energy for irrigational purpose, generate additional income and ensuring long lasting benefits to both our farmers and environment.#renewableenergy #greenenergy #cleanenergy #PMkusum pic.twitter.com/88Y7SMn678

— Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) (@mnreindia) December 16, 2021