sarkari yojana:या योजना चा लाभ घेऊन;शेतकरी होतोय मालमाल;आजच अर्ज करा!

या योजना चा लाभ घेऊन शेतकरी होतोय मालमाल आजच अर्ज करा

शेतीबरोबरच पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे अविभाज्य भाग आहेत. यातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळते. पशुधन हे लाखो ग्रामीण कुटुंबांचे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, रोजगार हमी योजना, मृद् व जलसंधारण विभागाच्या वतीने राज्यातील शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येतात. त्यातील निवडक योजनांची थोडक्यात माहिती..

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग

पशुसंवर्धन व्यवसायाच्या माध्यमातून अनेक शेतकरी युवकांना स्वयंरोजगाराची व आर्थिक उन्नतीची संधी मिळावी, यासाठी अनेक योजना पशुसंवर्धन विभागाने हाती घेतल्या आहेत. यामध्ये राज्य योजना, जिल्हा योजना, केंद्र पुरस्कृत योजनांचा अंतर्भाव आहे. समाजातील दुर्बल व मागास प्रवर्गासाठी अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना यांसारख्या योजना राबवण्यात येत आहेत. या योजनांद्वारे दुभत्या गायी / म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या व कुक्कुट गट वाटप करण्यात येत आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांद्वारे जनावरांना लसीकरण करण्यात येत आहे. लस उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी पशुजैव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे या संस्थेचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. तसेच, अचूक व जलद पशुरोगनिदानासाठी आधुनिक रोग निदान प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यात येत आहे. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना आणि उपक्रमांची माहिती खालीलप्रमाणे.

मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना

राज्यातील दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासीबहुल भागामध्ये तसेच ज्या भागामध्ये पशुधनाच्या तुलनेत पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची संख्या कमी आहे. त्याप्रमाणे ज्या भागामध्ये दळणवळणाच्या अपुऱ्या सुविधा आहेत. अशा तालुक्यांमधील पशुरुग्णांना पशुवैद्यकीय सेवा पशुपालकांच्या शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजनेंतर्गत राज्यातील ३४९ ग्रामीण तालुक्यांमध्ये फिरती पशुचिकित्सा पथके स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी १९६२ या टोल फ्री क्रमांकासह कॉल सेंटर उभारणीसाठी इंडसइंड बँकेची उपकंपनी भारत फायनान्स इन्क्लुजन लिमिटेड या कंपनीबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आलेला असून कॉल सेंटर कार्यान्वित झाले आहेत.

कृत्रिम रेतनाद्वारे कालवडी / पारड्यांची निर्मिती

राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या गाई-म्हशींमध्ये लिंगवर्गीकृत वीर्यमात्रांचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे उच्च उत्पादन आनुवंशिक क्षमता असलेल्या कालवडी / पारड्यांची निर्मिती करणे शक्य होऊन त्यांच्या दूध उत्पादनामध्ये वाढ होणार आहे. याद्वारे केवळ कालवडींचीच निर्मिती होणार असल्याने नर वासरे सांभाळण्याचा शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त भार कमी होणार असून वैरण व इतर बाबींचीदेखील बचत होईल. या अंतर्गत देशी व संकरित गायी तसेच म्हशींमध्ये मुऱ्हा, पंढरपुरी, नागपुरी इत्यादी जातीच्या लिंगवर्गीकृत वीर्यमात्रांचा वापर केला जाणार आहे. लिंगनिदान केलेल्या वीर्यमात्रांपासून कृत्रिम रेतन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्याकरिता प्रति वीर्यमात्राच्या किमतीवर शासनाने अर्थसाहाय्याद्वारे अनुदान दिले असून, सहकारी दूध संस्था / दूध संघ तसेच महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांच्याकडून प्रतिरेतमात्रा १०० रुपये इतके अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना या उच्च आनुवंशिक क्षमतेच्या वीर्यमात्राचा वापर करून कृत्रिम रेतनाची सुविधा मात्र ८१ रुपये अत्यल्प दरात मिळून त्यांच्या दूध उत्पादनामध्ये व आर्थिक उन्नतीमध्ये निश्चित वाढ होईल.

जैव सुरक्षास्तर–३ प्रयोगशाळेची उभारणी

रोग अन्वेषण विभाग, पुणे ही राज्यस्तरीय संस्था पशुरोग निदानासाठी कार्यरत असून, या संस्थेला राष्ट्रीय पातळीवरील संदर्भ प्रयोगशाळेचा दर्जा प्राप्त आहे. त्यायोगे ही संस्था पश्चिम भारतातील महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, गोवा व छत्तीसगड ही राज्ये तसेच दादरा व नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशासाठी कार्य करते. बर्ड फ्ल्यूसारख्या पक्ष्यांमध्ये घातक असणाऱ्या रोगाच्या निदानाची सुविधा केंद्र शासनाच्या उच्च सुरक्षा पशुरोग निदान प्रयोगशाळा, भोपाळ या प्रयोगशाळेत उपलब्ध आहे. त्यामुळे राज्यातील रोगनिदानास होणारा विलंब टाळण्यासाठी तसेच राज्यातील पशुधनाला प्रभावी रोगनिदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत रोग अन्वेषण विभाग, पुणे या संस्थेमध्ये एव्हीएन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्ल्यू) आणि इतर प्राण्यापासून मानवास होणाऱ्या पशुरोगाच्या निदानासाठी जैव सुरक्षास्तर-३ प्रयोगशाळा उभारण्यास शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली असून, त्यासाठी ७५.६१५ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत.

राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम ही महत्त्वाकांक्षी योजना संपूर्ण देशात मिशन तत्त्वावर राबवण्यासाठी मंजुरी प्रदान केली आहे. ही योजना वर्ष २०१९-२० पासून पुढील १० वर्षांच्या कालावधीकरिता राबवण्याचे लक्ष्यांकित असून २०२४-२५ पर्यंत लाळखुरकूत आणि ब्रुसेल्ला (सांसर्गिक गर्भपात) या दोन्ही रोगांच्या प्रादुर्भावांवर प्रभावी नियंत्रण साध्य करणे आणि २०२९-३० पर्यंत या दोन्ही रोगांचे उच्चाटन साध्य करणे असे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे.

विदर्भ व मराठवाडा विभागासाठी विशेष प्रकल्प

विदर्भ व मराठवाडा विभागातील ११ जिल्ह्यातील ४२६३ गावांमध्ये दुधाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एक विशेष प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत पशुसंवर्धन विभाग व राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ, आणंद (एनडीडीबी) यांच्या संयुक्त सहभागाने राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमधून राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाच्या मदर डेअरी मार्फत २२७०० दूध उत्पादकांकडून दररोज २०७६२५ लीटर दूध संकलन करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत वैरण विकास कार्यक्रम (ठोंबे लागवड, कडबा कुट्टी मशीन, सायलेज बॅग), गोचीड गोमाश्या निर्मूलन, वांझ निवारण शिबिरे, राशन बॅलेन्सिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृत्रिम रेतन, औषधोपचार, लसीकरण इत्यादी सुविधा पुरवण्यात येतात.

दुधाळ गायी / म्हशींचे गट वाटप

राज्याच्या दूध उत्पादनामध्ये वाढ करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील शेतकरी व पशुपालकांना अर्थाजनाचे व स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी लाभार्थीना ६/४/२ गायी ६/४/२ दुधाळ म्हशींचे गट वाटप करण्यात येतात. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थींना गटाच्या किंमतीच्या ५० टक्के आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या लाभार्थीना गटाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील व अनुसूचित जाती / जमातींच्या लाभार्थीना अनुक्रमे १० टक्के व ५ टक्के एवढा निधी स्वतः उभारणे व उर्वरित रक्कम अनुक्रमे ४० टक्के व २० टक्के बँकेकडून कर्जरूपाने / स्वतः उपलब्ध करून घ्यावयाची आहे

अंशत: ठाणबद्ध पद्धतीने शेळीपालन

या योजनेंतर्गत १० शेळ्या व १ बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थीना गट किंमतीच्या ५० टक्के आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या लाभार्थीना प्रकल्प किंमतीच्या ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते.

सर्वसाधारण प्रवर्गातील व अनुसूचित जाती / जमातींच्या लाभार्थींना अनुक्रमे १० टक्के व ५ टक्के एवढा निधी स्वतः उभारणे व उर्वरित रक्कम अनुक्रमे ४० टक्के व २० टक्के बँकेकडून कर्जरूपाने / स्वतः उपलब्ध करून घ्यावयाची आहे. या योजनेंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यांमध्ये उस्मानाबादी आणि संगमनेरी या जातीच्या, तर कोकण व विदर्भ विभागातील जिल्ह्यामध्ये स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणाऱ्या शेळ्या व बोकड यांचे गटांचे वाटप करण्यात येते.

कुक्कुटपालन व्यवसाय

राज्यात कुक्कुट मांस उत्पादनास मोठा वाव आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये सध्या कुक्कुट पालन / कुक्कुट १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्यासाठी लाभार्थीना कुक्कुट पक्षी गृह, विद्युतीकरण, खाद्य व पाण्याची भांडी या मूलभूत सुविधा उभारण्याकरिता सर्वसाधारण संवर्गातील लाभार्थीना ५० टक्के व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थीना ७५ टक्के अर्थसाहाय्य करण्यात येते.