NREGA Job Card List:म गां रा ग्रामीण रोजगार हमी योजना;फलोत्पादन अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांहोईल मोठा लाभ !

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

NREGA Job Card List महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना;फलोत्पादन अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या योजनां होईल मोठा लाभ !

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती शेतमजूरांच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचे काम जिल्हा ते गावस्तरापर्यंत रोहयोंतर्गत कार्यरत सर्व यंत्रणा करत आहेत

रोपवाटिका योजना

महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादनामध्ये अग्रेसर आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला पिकांचे व्यावसायिक पद्धतीने लागवड करून उत्पादन घेतले जाते. त्याची निर्यातही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते. मागील दोन-तीन वर्षापासून भाजीपाला पिकांचे निर्यातक्षम व विषमुक्त उत्पादन करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे भाजीपाला अभियानाच्या चांगल्या जाती व चांगली रोपे यांची मागणी वाढत आहे. त्या दृष्टीने भाजीपाला रोपांची नियंत्रित वातावरणामध्ये तयार झालेली कीड व रोगमुक्त भाजीपाला रोपांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात ५०० लाभधारकांची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड करण्यात आली आहे. नियमाप्रमाणे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे.

फळबाग पुनर्लागवड व पुनरुज्जीवन लागवड कार्यक्रम

निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागात नुकसानग्रस्त फळबागांचे रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग योजनेंतर्गत पुनर्लागवड व पुनरुज्जीवन लागवड कार्यक्रम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग योजना पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. २०२० – २०२१ करिता ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

शासकीय रोपवाटिका

फळांच्या उत्कृष्ट बागा स्थापन करण्यासाठी जातिवंत व गुणवंत कलमा / रोपांचा पुरवठा होण्यासाठी विविध जातिवंत मातृवृक्ष लागवड करणे. मातृवृक्षापासून तयार केलेली कलमे / रोपे फलोत्पादन विकास कामासाठी विविध योजानांद्वारे गरजू शेतकऱ्यांना शासनमान्य दराने उपलब्ध करून देणे. भाजीपाला, फुलपिके, औषधी व सुगंधी वनस्पती यांच्या लागवड साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी शासकीय रोपवाटिकेवर विविध कार्यक्रम घेणे. याकरिता ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

फलोत्पादन पिकावरील कीडरोग सर्वेक्षण, सल्ला व व्यवस्थापन प्रकल्प (हॉर्टसॅप)

आंबा, डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, चिक्कू, टोमॅटो, भेंडी व काजू या पिकांवरील कीड, रोगांचे सर्वेक्षण करून त्याबाबत उपाय योजनेसाठी सल्ला देण्यात येतो.

या प्रकल्पात पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, नांदेड, बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, नागपूर, भंडारा व वर्धा अशा २८ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

२०२१-२२ मध्ये कृषी माल निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी फलोत्पादन विभागाचे खालील उपक्रम राबवण्यात आले आहेत.

• २०२० – २१ मध्ये हॉर्टीनेट प्रणालीअंतर्गत ग्रेपनेट, अनारनेट, मॅगोनेट, व्हेजनेट व सिट्रसनेटमध्ये एकूण ६३५०२ निर्यातक्षम विक्रमी बागांची नोंदणी करण्यात आली.

• २०२१ – २२ करिता एक लाख निर्यातक्षम बागा नोंदणी लक्ष्यांक. • २०२१-२२ मध्ये द्राक्ष फ़ळाच्या निर्यातीसाठी फळमाशी कीडमुक्त क्षेत्र घोषित करण्याकरिता सर्वेक्षण समिती गठन.

• राज्यात एकूण २० प्रकारच्या फळे व भाजीपाला पिकांना भौगोलिक चिन्हांकनाचा दर्जा व भौगोलिक चिन्हांकन प्राप्त उत्पादनाचा वापर करण्यासाठी एकूण १८०० नोंदणीकृत वापरकर्त्यांना मान्यता, नोंदणीकृत वापरकर्ते वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम.

• राज्यात एकूण २० प्रकारच्या फळे व भाजीपाला पिकांना भौगोलिक चिन्हांकनाचा दर्जा व भौगोलिक चिन्हांकन प्राप्त उत्पादनाचा वापर करण्यासाठी एकूण १८०० नोंदणीकृत वापरकर्त्यांना मान्यता, नोंदणीकृत वापरकर्ते वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम.

• निर्यातवृद्धीसाठी राज्यस्तरावर कृषी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्यातीशी संबंधित सर्व सहभागी संस्थांच्या मासिक आढावा सभेचे आयोजन.

• २०२१-२२ हंगामाकरिता कृषी निर्यातधोरणांतर्गत द्राक्षे, डाळिंब, आंबा, संत्रा, केळी आणि भाजीपाला क्लस्टर बेस डेव्हलपमेंट कार्यक्रम. जिल्ह्याचे निवडपूर्व, अपेडाद्वारे प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू आहेत.

रोजगार हमी योजना विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

शेतकऱ्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या शेतावर फळबाग लागवड करून रोजगार निर्मिती करणे व त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे. फळबाग लागवड करून फळपिकांचे क्षेत्र वाढवून शेतीपूरक व्यवसायात वाढ करणे व उत्पादन वाढवणे. या योजनेंतर्गत समाविष्ट वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीक शेतजमिनीवर फळबाग लागवड करून जमिनीवर आच्छादन निर्माण करणे, जमिनीची धूप कमी करणे व पर्यावरण समतोल राखणे. या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली आहे.

पीक सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना प्रतिथेंब अधिक पीक सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रम (६० : ४० ) योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबवण्यात येत आहे. अनुदान मर्यादा अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान, ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादित लाभ दिला जातो. २०२०-२१ साठी मंजूर ५०० कोटी रुपयांपैकी ३६१.८५ कोटी रुपये निधी प्राप्त करून दिला आहे.

शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना

ग्रामीण भागातील कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेंतर्गत गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड बांधणे, कुक्कुटपालन शेड बांधणे, भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग ही कामे सर्वोत्तम प्राधान्यक्रमाने सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबवण्यात येणार आहेत.

गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधणे

गोठ्यातील ओबडधोबड जमिनीमुळे जनावरांपासून मिळणारे मौल्यवान मूत्र व शेण यांचा संचय करता न आल्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणावर वाया जाते. जनावरांचे मूत्र व शेण हे एक उत्कृष्ट प्रकारचे सेंद्रिय खत असल्याने जनावरांच्या गोठ्यातील जागा ही सिमेंट काँक्रिटचा वापर करून पक्क्या स्वरूपात सपाटीकरण केल्यास जनावरांपासून मिळणारे मूत्र व शेण गोठ्याशेजारील खड्ड्यामध्ये एकत्र जमा करून त्याचा शेतजमिनीची सुपीकता व उत्पादन क्षमता

वाढवण्यासाठी उपयोग करून घेता येणार आहे.

शेळीपालन शेड बांधणे

ग्रामीण भागामध्ये शेळ्या-मेंढ्यांपासून मिळणाऱ्या लेंड्या व मूत्र यापासून तयार होणाऱ्या उत्कृष्ट दर्जाच्या सेंद्रीय खतांचा पक्क्या स्वरूपाच्या व चांगल्या मोठ्या शेड नसल्याने नाश होतो. शेळ्या, मेंढ्याकरिता चांगल्या प्रतीच्या शेड बांधून दिल्यास या जनावरांचे आरोग्यदेखील चांगले राहणार असून वाया जाणारे मल, मूत्र एकत्र करून शेतीमध्ये उत्कृष्ट प्रकारचे सेंद्रीय खत म्हणून वापर करता येईल. यामुळे शेतीच्या सुपीकतेबरोबरच शेती उत्पादन वाढीसाठी चांगला परिणाम होऊन उदरनिर्वाहासाठी मदत होऊ शकेल

कुक्कुटपालन शेड बांधणे

परसातील कुक्कुट पालनामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांना पूरक उत्पादनाबरोबरच आवश्यक पोषक प्राणिजन्य प्रथिनांचा पुरवठा होतो. खेड्यामध्ये कुक्कुटपक्षांना चांगल्या प्रतिचा निवारा उपलब्ध नसतो. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य नेहमीच खालावलेले असते. कुक्कुटपक्ष्यांचे ऊन, पाऊस, परभक्षी जनावरे व वारंवार येणाऱ्या आजारांपासून संरक्षण करण्यासाठी चांगल्या प्रतिचा निवारा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. चांगल्या निवाऱ्यामुळे रात्रीच्या वेळी त्यांचे, पिल्लांचे व अंड्याचे परभक्षी प्राण्यांपासून संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे.

भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग

जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा केल्यास कृषी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर भर पडू शकते. शेतातील कचऱ्यावर कंपोस्टिंगद्वारे प्रक्रिया केल्यास त्यातील सेंद्रीय पदार्थ जैविक पद्धतीने, सूक्ष्मजीव तसेच गांडुळाद्वारे कुजून त्यापासून उत्तम प्रकारचे ह्यूमससारखे सेंद्रिय कंपोस्ट खत तयार होते. या खतांचा वापर शेतात मोठ्या प्रमाणावर केल्यास जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा होऊन, कृषी उत्पादनात मोठी भर पडू शकते. अशा सेंद्रिय पदार्थात सर्वच प्रकारचे सूक्ष्मजीव मोठ्या प्रमाणावर असतात. योग्य परिस्थितीत, या सूक्ष्मजीवांची संख्या वाढते आणि हे मोठ्या संख्येने असलेले सूक्ष्मजीव, सेंद्रिय पदार्थाचे विघटन झपाट्याने करतात.

नवीन सिंचन विहिरी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन विहिरींची कामे सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या सिंचन विहिरींची मर्यादा ५ वरून २० पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत लोकसंख्या १५०० असेल तर ५ नवीन सिंचन विहिरी, १५०० ते ३००० पर्यंत १०, ३००० ते ५००० पर्यंत १५ तर ५००० च्या पुढे २० नवीन सिंचन विहिरींची कामे मंजूर करण्यात येणार आहे.

याच पद्धतीने पावसाचे पाणी अडवणे व जिरवणे, पाण्याचा उपसा करून सिंचन करणे, यासाठी अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली आणणे हे उद्दिष्ट ठेवून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात विहिरी घेण्यासाठी रोहयोंतर्गत जवाहर विहीर कार्यक्रम, विविध जिल्ह्यात धडक सिंचन विहिरी कार्यक्रम तसेच मागेल त्याला शेततळे ही अनुदान पद्धतीची योजना सुरू करण्यात आली आहे. तसेच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विविध योजनांच्या अभिसरणामधून पालकमंत्री शेत, पाणंद रस्ते योजना राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Leave a Comment


Join WhatsApp Group WhatsApp