विदर्भाच्या कृषी विकासाला नवसंजीवनी

विदर्भातील शेतीविषयक समस्यांचे मूळ अनेक बाबींमध्ये आहे. शेतीशी निगडित अनेक आघाड्यांवर पुरेसे काम न झाल्याने सध्या शेतीच्या क्षेत्रात काहीसे अरिष्ट भेडसावत आहे. हे लक्षात घेऊन राज्यातील विद्यमान सरकारने ‘शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी‘ हा निर्धार कृतीत आणण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठोस पावले उचलली आहेत. राज्याच्या कृषीक्षेत्रासाठी भरीव आणि ठोस अशा उपायांचा निर्धार सरकारने विविध तरतुदींच्या माध्यमातून यंदा केला आहे. त्याचा विदर्भाला फायदा होईल; परंतु त्यासोबत विदर्भासाठी म्हणून विशेष उपाययोजना जाणीवपूर्वक करण्यात आल्या आहेत..

विदर्भातील बहुतांश भागातील अर्थव्यवस्थेचा शेती हा कणा आहे. या पार्श्वभूमीवर शेती विकासासाठी होणारे प्रयत्न एकूणच विदर्भाच्या विकासासाठी पायाभूत ठरतील, हे निश्चित आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी संबंधित विभागांना तब्बल ३० हजार कोटींच्या निधीचा लाभ होणार आहे. त्यामध्ये विदर्भ अग्रस्थानी आहे.

प्रथम अमृतपर्वात ऐतिहासिक तरतूद

यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला परिपूर्णत्व देणाऱ्या पाच अमृतातील त्याची समर्पक आणि औचित्यपूर्ण अशी विभागणी! या अर्थसंकल्पातील प्रथम अमृत हे ‘शाश्वत शेती- समृद्ध शेतकरी‘ या शीर्षकाचे असून त्या माध्यमातून राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाचा निर्धार व्यक्त करण्यात आलेला आहे. या अंतर्गत अर्थसंकल्पात कृषिसह संबंधित विभागांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात कृषी विभागासाठी ३ हजार ३३९ कोटी रुपये मदत पुनर्वसन विभाग ५८४ कोटी रुपये, सहकार व पणन विभाग ११०६ कोटी रुपये, फलोत्पादन विभाग ६४८ कोटी रुपये, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग ४८१ कोटी रुपये, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विभाग ५०८ कोटी रुपये, जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, खारभूमी विभाग १५ हजार ६६ कोटी रुपये, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ३ हजार ५४५ कोटी रुपये आणि मृद व जलसंधारण विभाग ३ हजार ८८६ कोटी रुपये अशा पद्धतीने शेतीशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संबंधित असलेल्या या प्रथम अमृतपर्वात एकूण २९ हजार १६३ कोटी रुपयांची ऐतिहासिक तरतूद करण्यात आली आहे.

विदर्भाला फायदा

नमो शेतकरी महासन्मान निधी एक रुपयात पीक विमा, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ, महाकृषी विकास योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना, नैसर्गिक सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदत, ई- पंचनामा, संत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन अशा काही योजनांच्या माध्यमातून शेतकन्यांसाठी संपूर्ण राज्यात कार्यवाही केली जाणार आहे. या सान्या योजनांचा विदर्भाला फायदा होणारच आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासन १ कोटी १५ लाख कुटुंबांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबवणार आहे. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ६ हजार ९०० कोटी रुपये प्रस्तावित असून प्रतिवर्ष प्रति शेतकरी ६ हजार राज्य सरकार व ६ हजार रुपये केंद्र सरकारकडून असा १२ हजार रुपयांचा सन्माननिधी शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ विदर्भाला मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. विविध कारणांमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी साहाय्यभूत ठरणार आहे. विदर्भात छोट्या शेतकन्यांचे प्रमाण मोठे आहे. या शेतकऱ्यांना सन्माननिधी खरोखरच महत्त्वाचा ठरेल.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना…#MahaBudget2023 pic.twitter.com/zvcwrujj8r

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 9, 2023

शेतकऱ्यांना दिलासा

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आपत्तीग्रस्त १४ शेतकरी जिल्ह्यातील शिधापत्रिकाधारकांना थेट रोख रकमेचे हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. याचा विदर्भातील जिल्ह्यांना लाभ होईल. या निर्णयांतर्गत १४ जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना आता अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम त्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येईल. प्रति व्यक्ती प्रति वर्ष १८०० रुपये इतकी ही रक्कम असेल. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच दिलासा मिळणार आहे.

प्रोत्साहनपर रक्कम

पूर्व विदर्भात धान उत्पादक शेतकन्यांचे प्रमाण मोठे आहे. धान विक्रीवर प्रति क्विंटल बोनस देण्याची पद्धत प्रचलित आहे. आता नवीन योजनेद्वारे धानाची विक्री न तपासता सातबारा नोंदीवरील लागवडीच्या क्षेत्रप्रमाणात उत्पादक शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०२२- २३ साठी डीबीटीद्वारे दोन हेक्टरच्या मर्यादित प्रतिहेक्टरी १५,००० रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम प्रदान करण्यात येणार आहे. विशेषतः भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होऊ शकेल.

यासोबतच विदर्भ व मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये दुग्धविकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवण्यासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षात १६० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. शेतीला पूरक व्यवसायाची जोड दिल्याशिवाय शेतकरी खऱ्या  अर्थाने आत्मनिर्भर होणार नाही, हे लक्षात घेऊन एक उत्तम जोडधंदा म्हणून दुग्धव्यवसायाचा विकास करण्यात या निर्णयाची मोलाची मदत होणार आहे. विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी कृषिपूरक उद्योगांची कास धरावी, यासाठी शासन विविध आघाड्यांवर सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

नागपुरात कृषी सुविधा केंद्र

नागपुरमध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करणार असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार हा त्याचा उद्देश आहे. या केंद्रासाठी २२८ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. या केंद्राच्या माध्यमातून कृषी विकास चालना देणाऱ्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांना परिचय करून देण्यात येणार आहे. पारंपरिक पद्धतीने शेती करणारे शेतकरी नव्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपल्या विकासाचा मार्ग चोखाळू शकतील. विदर्भातीलच नव्हे तर राज्यातील शेती आजही काही प्रमाणात तांत्रिकदृष्ट्या उभारण्याची गरज आहे. ती लक्षात घेऊन या केंद्राच्या माध्यमातून कृषिपयोगी तंत्रज्ञानाचा प्रचार प्रसार मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकेल.

विदर्भात संत्राप्रक्रिया केंद्र

नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, बुलडाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. फळपिकांवर प्रक्रिया उद्योग उभारल्याशिवाय फलोत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक शाही मिळणार नाही, हे लक्षात घेऊन या केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. विदर्भात या महत्वाच्या फळपिकावर आधारित उद्योग उभारावेत अशी अनेक वर्षापासूनची अपेक्षा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ती पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने दमदार पाऊल टाकले गेले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी ७५,००० रुपये वार्षिक भाडेपट्टा भरणार असून दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी ३ वर्षांत ३० टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार आहे. याचा राज्यातील ९ कोटी ५० लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून १ कोटी ५० लाख सौर कृषिपंप वाटप व प्रलंबित ८६,०७३ कृषिपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांसाठी वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च २०२४ पर्यंत करण्यात आली आहे. या निर्णयाचाही विदर्भातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे..

अनेक महत्वपूर्ण कृषीविषयक निर्णयांतून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उन्नत  करण्याचा सरकारचा निर्धार यंदाच्या अर्थसंकल्पातून व्यक्त झालेला आहे. मात्र शेतीशी संबंधित अनेक विभागांसाठीही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढील अनेक अडचणी दूर होणार आहेत. शेतकऱ्यांना अखंडित आणि नियमित वीजपुरवठा व्हावा, यासाठीही सरकारने महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत

सिंचन विकासाला गती

शेती सिंचन विकासाचा समृद्ध बॅकअप मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे परावलंबित्व संपणार नाही. त्यामुळे विदर्भातील महत्वाच्या सिंचन प्रकल्पांच्या विकासावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे.

पूर्व आणि पश्चिम विदर्भ अशा दोन्ही भागात सिंचन विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न कृतीतसाकारता आहे. वैनगंगा खोऱ्यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून नागपूर वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, डाणा, वाशिम जिल्ह्यांना पुरवण्यात येणार आहे. पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण असलेल्या तापी महापुनर्भरण प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी राज्य शासन केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे.

काही कारणाने असलेले सिंचनाचे विविध प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार असून गेल्या ८ महिन्यांत २० सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. २६८ पैकी ३९ प्रकल्प या वर्षी पूर्ण करण्यात येणार असून, यंदा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत ६ प्रकल्प तर बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील २४ प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प हा खऱ्या अर्थाने  विदर्भाची भाग्यरेषा ठरू शकणारा प्रकल्प आहे. प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या  या कामाता गती देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली  आहेत. पूर्व विदर्भाच्या विकासात गेम चेंजर ठरू शकणारा हा प्रकल्प वर्षभरात पूर्ण करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. त्यासाठी या वर्षी १५०० कोटी रुपय तूद करण्यात आली असून, जून २०२४ पर्यंत या प्रकल्पातील उर्वरित कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन या अर्थसंकल्पात करण्यात आते आहे. नागपूर, भंडारा आणि चंद्रपूर या तीन जिल्ह्यांत या प्रकल्पाची व्याप्ती असून जवळपास पूर्णत्वाकडे  त्याचे काम आले आहे.

पीएम कुसुम  सौर पंप योजना,सोलार योजनेअंतर्गत सौर पंप मिळवण्याची प्रक्रिया, 95 टक्के अनुदान.

जलयुक्त शिवार २.०

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात येणार असून सुरुवातीला ५,००० गावांमध्ये ही योजना राबवण्याचे नियोजन आहे. ‘गाळमुक्त धरण – गाळयुक्त शिवार योजनेस ३ वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मोठ्या प्रकल्पापेक्षा जलयुक्त शिवारसारखी अत्यंत उपयुक्त योजना शेती विकास घडवण्यात महत्वाची ठरू शकेत, हे लक्षात आल्याने याबाबत प्रभावी नियोजन करण्यात आले आहे.

Conclusion

राज्याचे विकासामध्ये विदर्भात मागास राहिलेला आहे त्यामुळे शासनाने विदर्भाच्या विकासाला संजीवनी देण्यासाठी शासनाने विविध योजना लाभलेले आहेत त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती घडवून ही माहिती अधिकाधिक विदर्भातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे या माहितीमुळे विद्यार्थ्याला खूपच फायदा होणार आहे त्यामुळे त्यांना एक महत्त्वपूर्ण माहिती मिळत आहे.