आत्मनिर्भर बळीराजा: राज्यातील महत्त्वाचा घटक;राज्यातील शेतकरी कष्टकरी सर्वसामान्य जनतेचा आर्थिक आधार!

बळीराजा हा राज्यातील महत्त्वाचा घटक. राज्यातील शेतकरी कष्टकरी सर्वसामान्य जनतेचा आर्थिक आधार बळकट करणे, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे, या बाबींसाठी राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेत आहे. राज्याच्या २०२३-२४ या अर्थसंकल्पातून शेतकरी आणि कष्टकरी यांच्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, प्रगतीसाठी राज्य शासन सदैव कार्यरत आहे.

कृषी विभागासह मदत आणि पुनर्वसन, पशुसंवर्धन, सहकार व पणन, जलसंपदा, जलसंधारण अशा विविध विभागांच्या माध्यमातून बळीराजाला बळकटी देण्याचे काम सुरू आहे. राज्यातील शेतकरी सुखी व समृद्ध व्हावा, यासाठी राज्यशासन विविध योजना राबवत आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासामध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान महत्त्वपूर्ण राहिलेले आहे.

शेतकऱ्याच्या कष्टाला शासनाची साथ

शेतीसाठी तंत्रकुशलतेची जोड देण्याचा संकल्प राज्य शासनाने केला आहे. शेती सहकार आणि सिंचनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कष्टाला राज्य शासनाची साथ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांची उन्नती व्हावी, यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती आहे असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्यांना मदत मिळणे सोपे होणार आहे.

अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद

एक राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी’ योजना लागू करून शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना या दोन्ही योजनांचा लाभ मिळून प्रतिवर्ष त्यांच्या खात्यात १२ हजार रुपये जमा होणार आहेत. त्यासाठी २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षासाठी ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महा कृषी विकास अभियानाच्या माध्यमातून पीक, फळपीक या मूलभूत घटकांच्या उत्पादनापासून मूल्यवर्धनापर्यंतची प्रक्रिया, तसेच तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट समूहासाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

मागेल त्याला शेततळे

‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेला शेतकऱ्यांचा उदंड प्रतिसाद लाभला आहे. शेतकऱ्यांची ही गरज ओळखून त्यात अन्य काही घटकही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. फळबागा, ठिबक सिंचन, शेडनेट, हरितगृहे, आधुनिक पेरणी यंत्रे, कॉटन श्रेडर या घटकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

एक रुपयात पीक विमा

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी विमा ही योजना राबवण्यात येते. ठरावीक रक्कम भरून शेतकरी त्यांचे पीक संरक्षित करतात. यामध्ये राज्य आणि केंद्र शासनाचा हिस्साही जोडला जातो. याआधी एकूण विमा रकमेच्या दोन टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती. आता केवळ एक रुपया भरून शेतकऱ्यांना पीक विमा घेता येणार आहे. राज्यातील १.५२ कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या ३३०० कोटी रुपयांचा विमा हप्ता राज्य शासन भरणार आहे.

अधिक माहिती साठी

शेतकऱ्यांना सुरक्षितता मिळवून देण्यासाठी पीक विमा योजना केवळ एक रुपयात राबविण्यात येत आहे तसेच नमो किसान महासन्मान योजनेंतर्गत राज्यातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये देण्यात येत आहेत याची माहितीही मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी दिली.

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 28, 2023

स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा

राज्य शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना सुरू केली आहे. यामध्ये अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी दोन लाखांचे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. या वर्षी १२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आगामी तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्यासाठी जैवनिविष्ठा स्रोत केंद्रांची स्थापना केली जाणार आहे. त्यासाठी एक हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान

पौष्टिक तृणधान्य वर्षाच्या अनुषंगाने राज्याने ‘महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान’ सुरू केले आहे. उत्पन्न वाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रसार, प्रात्यक्षिक, यांत्रिकीकरण करणे, प्रक्रिया करणे, मूल्यसाखळी विकास याचा समावेश आहे. राज्यात भरड धान्याचा प्रसार करणे, त्याचे महत्त्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे यासाठी श्री अन्न अभियान महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कृषी कन्वेंशन केंद्र

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला अंतर्गत नागपूर कृषी महाविद्यालय येथे परिपूर्ण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कृषी कन्वेंशन केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. संत्री पिकावर प्रक्रिया करण्यासाठी नागपूरकाटोल, कळमेश्वर (जि. नागपूर), मोर्शी (जि. अमरावती) आणि बुलडाणा येथे संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारली जाणार आहे.

अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांना दुप्पट मदत

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांना एनडीआरएफच्या मदतीच्या दुप्पट रक्कम देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सुमारे ४० लाख नुकसानग्रस्तांना सुमारे ५ हजार कोटींची मदत करण्यात आली आहे. उर्वरित २ हजार ३४२ कोटी २६ लाख रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लातूर, उस्मानाबाद व बीड या जिल्ह्यात शंखी गोगलगायीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीपेक्षा वाढीव दराने मदत केली आहे. तसेच महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला आहे. यामध्ये १२ लाख ८४ हजार पात्र खातेधारकांच्या बँक खात्यात ४ हजार ६८३ कोटी रुपये थेट जमा केले आहेत.

कृषीला जोड सौर ऊर्जेची आजच करा अर्ज

स्मार्ट प्रकल्प

कृषी विभागाने मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, शेतकरी ते खरेदीदार अशी मूल्यसाखळी विकसित करणे, इत्यादी उद्दिष्टे केंद्रस्थानी ठेवून हा प्रकल्प सुरू केला आहे. सध्या राज्यात एकूण ३७४ उपप्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून एकूण ५२५ उपप्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यामध्ये उत्पादक भागीदारी – १२०, बाजार संपर्क १३०, धान्य गोदाम आधारित २२५ आणि नावीन्यपूर्ण ५० अशा उपप्रकल्पांचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधा आणि सेवांचे अपेक्षित लाभार्थी १९ लाख, मूल्यसाखळी विकास शाळा अपेक्षित लाभार्थी एक लाख शेतकरी संस्थांनी उभारलेल्या गोदाम सुविधेचे लाभार्थी एक लाख, बाजारभाव अंदाजाचा प्रत्यक्ष लाभ घेणारे अपेक्षित शेतकरी संख्या १२ लाख, नवीन रोजगार निर्मिती ९.७०० आणि प्रकल्पामुळे आकर्षित होणारी अपेक्षित खासगी गुंतवणूक ४१० कोटी रुपये इतकी आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारही शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. ही योजना केंद्रपुरस्कृत आहे. केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० असा आहे. या योजनेंतर्गत १४४ प्रकल्प मंजूर असून प्रकल्पांचे एकूण क्षेत्र ५ लक्ष ६५ हजार १८६ हेक्टर इतके आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना

सध्या ३४ राज्यांत ही योजना राबवण्यात येत आहे. २०२२-२३ पासून ‘राष्ट्रीय कृषी विकास’ योजना ‘प्रति थेंब – अधिक पिक’ या योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राज्यात राबवण्यात येत आहे. लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना ५५ टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादित तुषार व ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येते. या योजनेसाठी ६६६ कोटी ६६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना

या योजनेंतर्गत १५० तृणधान्यांवर आधारित प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ६००० प्रक्रिया केंद्रांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत महाराष्ट्र राज्य भारतात प्रथम क्रमांकावर आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राज्यात आतापर्यंत ८३ हजार १६६ कांदाचाळी उभारण्यात आल्या आहेत. यामुळे १९ लक्ष ४८ हजार मे. टन साठवणूक क्षमता निर्माण झाली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींना प्राधान्य देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. सततच्या होत असलेल्या हवामान बदलामुळे शेतपिकांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होऊ नये, यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठेदेखील प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या जीवनातील अडचणी दूर करण्याचा राज्य शासनाकडून  प्रयत्न केला जात आहे.

शासनाच्या विविध योजनाची माहितीची खात्री करण्यासाठी खालील अधिकृत पेजवर पाहू शकता

Conclusion

वरील सर्व माहितीमध्ये आपण असे पाहिले की बळीराजालास शेतीचे शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी व शेतकऱ्यांची समृद्धी होण्यासाठी शासनामार्फत विविध योजना राबवल्या जातात या योजनेचा मुख्यमंत्री समृद्ध शेतकरी हा आहे महाराष्ट्र शासनामार्फत शेतकऱ्या हिताचे विविध निर्णय घेतले जातात यासाठी शेत करी वरील योजनेचा लाभ घेऊ शकतात व आपले समृद्धी करू शकतात.