PM Kisan Sanman Nidhi: आम्हाला दोन हजार महिना नको आम्हाला ‘हे’ द्या शेतकऱ्यांची मागणी; पहा काय विषय !

PM Kisan Sanman Nidhi:

शेतकऱ्यांचा स्वाभिमान:

PM Kisan Sanman Nidhi: देशातील शेतकरी स्वाभिमानी आहेत आणि त्यांचा खरा सन्मान करायचा असेल तर त्यांना शेती उद्योगाचे संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या पायात कायद्यांच्या बेड्या टाकून त्यांना सन्मान निधी देणे म्हणजे त्यांच्या स्वातंत्र्याची थट्टा करण्यासारखे आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य फळ हवे आहे, केवळ आर्थिक मदतीच्या रूपात नाही, तर त्यांना शेतीत प्रगती करण्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री आणि स्वातंत्र्य हवे आहे.

भारतीय कृषी आणि नवे मंत्रिमंडळ:

१८व्या लोकसभा निवडणुकीनंतर नवीन मंत्रिमंडळात अनुभवी आणि नवख्या खासदारांना काम करण्याची संधी मिळाली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी खात्याचे महत्त्व लक्षात घेता, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना कृषी खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. नवीन कृषिमंत्र्यांकडून देशातील सर्व शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

आर्थिक सहाय्याचे स्वरूप:

भारताची अर्थव्यवस्था आणि अन्नसुरक्षा मोठ्या प्रमाणावर कृषी उद्योगांवर अवलंबून आहे. मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागला आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. हे पैसे दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि सरकारची भूमिका:

शेतकरी का अल्पभूधारक झाले, याचा अभ्यास निती आयोगाने केला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न काय आहेत आणि ते सोडविण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, याबाबत नवीन कृषिमंत्र्यांनी जनतेकडून सूचना मागविल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मलमपट्टी करून सुटणारे नाहीत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना काय हवे हे जाणून घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदतीपेक्षा अधिक गरजा आहेत.

शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य का गरजेचे?

शेतकऱ्यांच्या पायात कायद्यांच्या बेड्या टाकून त्यांना सन्मान निधी देणे म्हणजे त्यांची थट्टा करण्यासारखेच आहे. शेतकऱ्यांना सवलती, अनुदानाच्या कुबड्याऐवजी दर्जेदार साधनसामग्री हवी आहे. त्यांना प्रगत लागवड तंत्रज्ञान, उत्पादित शेतीमालास रास्त दर, आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी भरपाईची हमी हवी आहे. या गरजा पूर्ण केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही.

कृषी कायदे आणि शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य:

भारतातील शेतकरी कडेलोटाच्या स्थितीत आले आहेत. त्यासाठी मोठ्या शस्त्रक्रियेची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरणारे तीन कायदे – कमाल शेतजमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा – रद्द करून त्यांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. सिलिंगच्या कायद्याने शेतकऱ्यांची उमेद मारून टाकली आहे आणि कृषी क्षेत्रात धाडसी व्यावसायिकांना येण्यास मज्जाव केला आहे.

व्यवस्थेचे प्रकार आणि परिणामांचे विश्लेषण

कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक येणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा आणि विकास होण्यासाठी कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीची गरज आहे. सिलिंग कायदा उठला तर भांडवलदार येतील ही भीती गैरलागू आहे कारण हा कायदा अस्तित्वात असतानाही ते कितीही जमीन बाळगू शकतात. फक्त शेती करू शकत नाहीत.

शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य आणि गरज:

शेतकऱ्यांनी कंपन्या कराव्यात आणि या कंपन्यांना सिलिंग कायद्याच्या कचाट्यातून वगळावे. जमिनीला शेअर मानून बँकांनी कृषी कंपन्यांना कर्ज द्यावे. आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यामुळे लायसन्स-परमिट-कोटा राज सुरू झाले आहे आणि भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. या कायद्याने शेतीमालाच्या किमती खालच्या पातळीवर ठेवण्यासाठी सरकारला अमर्यादित अधिकार दिले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि त्यांचे समाधान:

शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊन मोठ्या प्रमाणात कारखानदार व पुढाऱ्यांच्या संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. हे सर्व असताना शेतकरी स्वतंत्र झाला का? हा प्रश्न पडतो. १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटना दुरुस्ती करून नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आले. संपत्तीचा अधिकार राहिला नाही. देशात जमीन ही संपत्ती आहे आणि शेतकरी जमिनीशिवाय शेती करू शकत नाही.

नवीन सरकारकडून अपेक्षा:

या परिस्थितीत नवीन सरकारकडून ठोस उपाययोजना अपेक्षित आहेत. देशातील जनतेला, शेतकऱ्याला सन्मान निधी नको, सन्मानाने शेती करण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे. यासाठी स्थिर सरकारने शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नावर घाव घालणे गरजेचे आहे. नुसती मलमपट्टी करून प्रश्न सुटणार नाहीत.

गुंतवणुकीची गरज:

शेती क्षेत्रात गुंतवणूक येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मोठ्या प्रमाणात सुधारणा आणि विकास होऊ शकतो. कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीची गरज आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे सन्मान होईल.

निष्कर्ष:

शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर स्वतंत्र आणि सन्मानाने शेती करण्याची संधी हवी आहे. त्यांच्या समस्यांचे मूळ कारणे शोधून त्यावर ठोस उपाययोजना केल्यासच शेतकरी आणि देशाच्या कृषी क्षेत्रात सुधारणा होऊ शकते.