moong rate: मुगाच्या बाजारभावात मोठी घसरण, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. सोयाबीननंतर आता मुगालाही कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव ८ हजार ६८२ रुपये प्रति क्विंटल आहे, पण सध्या शेतकऱ्यांना केवळ सात हजार रुपये दर मिळत आहे.
मुलगी असेल तर मिळणार 4 लाख रुपये !
👆 येथे क्लिक करा व पहा 👆
राज्यात खरिपातील मुगाची काढणी नुकतीच सुरू झाली आहे. बाजारात आवक वाढताच दरात आणखी घसरण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, सोलापूर, जालना, अकोला, अमरावती, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि वाशीम बाजार समित्यांमध्ये नवे मूग दाखल झाले आहे.
Bank News सप्टेंबरमध्ये इतके दिवस बँका बंद ! पहा सुट्ट्यांची संपूर्ण यादी पहा
👆 येथे क्लिक करा व पहा 👆
नव्या मूगाला सध्या ६ हजार २०० ते ७ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे, जो हमीभावापेक्षा कमी आहे. मुगाची काढणी अद्याप वेगाने सुरू झाली नसल्याने बाजारात आवक कमी आहे. मात्र, पाऊस उघडल्यावर काढणीला वेग येईल आणि बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आवक होताच दरात आणखी पडझड होण्याची भीती आहे.
जन्माष्टमी दिवशी सोन्याचा रेट कमी झाला; पहा 18, 22 व 24 कॅरेट चे भाव !
👆 येथे क्लिक करा व पहा 👆
राज्यात खरीप हंगामात सरासरी ३ लाख ९३ हजार ९५७ हेक्टरवर मुगाची लागवड झाली आहे. यंदा जूनच्या मध्यापासून पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने २ लाख ३२ हजार ४४४ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. मुगाचे पीक अडीच महिन्यात तयार होते, त्यामुळे बाजारात नवे मूग येऊ लागले आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नसल्याने ते चिंतेत आहेत. उत्पादन खर्च वाढला असतानाही बाजारात कमी दर मिळत असल्याने शेती परवडत नसल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव किमान दर आहे, पण शेतमालाला तोही मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणांवर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न शेतकरी संघटनेने केला, पण प्रशासन आणि सत्ताधारी नेत्यांनी भेट घेण्यास मज्जाव केला, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते कालिदास आपेट यांनी केला आहे.
राज्यातील शेतकरी सध्या गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. सोयाबीन, मूग, उडीद आदी पिकांच्या कमी दरांमुळे त्यांचे नुकसान होत आहे. केंद्र सरकारने या परिस्थितीकडे लक्ष देऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांचा मेहनताना मिळावा यासाठी शेतकरी संघटना लवकरच आंदोलनाचा इशारा देत आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारनेही शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे, अन्यथा या प्रश्नांवर आंदोलनाच्या तीव्रतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
१० वर्षांपासून विविध डिजिटल मिडीयाचा दांडगा अनुभव,सध्या ऍग्रो न्यूज टिम मध्ये डिजिटल कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत. Agriculture, Automobile, Business, Finance, Technology इत्यादी विषयाचे सखोल ज्ञान.
पुण्यातील नामांकित संस्थेतून पत्रकारिमध्ये पदवीधर.
