lpg gas cylinder news: केंद्र सरकारने एलपीजी सिलेंडर कनेक्शनसाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनावर या निर्णयाचा परिणाम कसा होणार आहे हे पाहूया.
कमी किंमत, दमदार फीचर्स आणि 9 सीटर;
येत आहे Mahindra Bolero च नविन मॉडेल !
सिलिंडरचे वाढते दर ही समस्या सामान्य नागरिकांना गेल्या बऱ्याच काळापासून भेडसावत आहे. गगनाला भिडणारे घरगुती वापरातील सिलिंडरचे दर अद्यापही कमी झालेले नाहीत. या समस्येवर दिलासा मिळण्याआधीच नागरिकांना आणखी एक धक्का बसणार आहे. हा धक्का इतका मोठा असेल की काहींना चक्क एकही एलपीजी सिलेंडर मिळणार नाही.
सरकारने निर्णय घेतल्याप्रमाणे, चुकीच्या पद्धतीने ब्लॅकने सिलिंडर खरेदी करणारे किंवा दर महिन्याला चुकीच्या पद्धतीने सिलिंडर खरेदी करणाऱ्यांची आता खैर नाही. कारण, सरकारने अशा सर्वांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. केंद्राच्या नव्या कारवाईअंतर्गत इथून पुढे अनेक ग्राहकांचे गॅस कनेक्शन कापण्यात येणार आहे.
सरकारी योजना माहितीचा ग्रुप जॉईन करा
👆 येथे क्लिक करा 👆
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी पेट्रोलियम कंपन्या बनावट ग्राहकांना यादीतून हटवण्यासाठी सध्या आधार कार्डच्या माध्यमातून ई-केवायसी व्हेरिफिकेशन करत आहेत. ज्या ग्राहकांच्या माहितीमध्ये साधर्म्य न आढळल्यास अशा ग्राहकांना एलपीजी सिलेंडर पुरवठा बंद करण्यात येणार आहे. तसेच, ज्या ग्राहकांच्या नावावर असणाऱ्या एलपीजी सिलेंडरचा व्यावसायिक वापर केला जात आहे, त्यांचीही नावं यादीतून वगळली जाणार आहेत.
ही कारवाई अनेकांसाठी मोठा धक्का ठरणार आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनियमित वापर करणाऱ्या ग्राहकांना तडाखा बसणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या एलपीजी सिलेंडरची नोंदणी योग्य पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. तसेच, आधार कार्डच्या माध्यमातून ई-केवायसी व्हेरिफिकेशन करून आपल्या कनेक्शनची खात्री करावी. यामुळे आपल्याला भविष्यात कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
पुरींच्या पोस्टनुसार, पेट्रोलियम कंपन्यांची ग्राहक पुन:पडताळणी प्रक्रिया
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्या X वरील पोस्टनुसार, सध्या पेट्रोलियम कंपन्यांकडून ग्राहकांची ई-केवायसीद्वारे पुन:पडताळणी करण्यात येत आहे.
या प्रक्रियेमुळे बनावट पुरावे वापरून सिलिंडर मिळवणाऱ्या ग्राहकांवर कारवाई होणार आहे. मागील आठ महिन्यांपासून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
सरकारी योजना माहितीचा ग्रुप जॉईन करा
👆 येथे क्लिक करा
१० वर्षांपासून विविध डिजिटल मिडीयाचा दांडगा अनुभव,सध्या ऍग्रो न्यूज टिम मध्ये डिजिटल कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत. Agriculture, Automobile, Business, Finance, Technology इत्यादी विषयाचे सखोल ज्ञान.
पुण्यातील नामांकित संस्थेतून पत्रकारिमध्ये पदवीधर.
